प्रधानमंत्री आवास याेजना पीपीपी तत्वावर ; सर्वसाधारण सभेचे नियंत्रण राहणार

सत्ताधारी भाजपसह  राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रस्तावाला हरकत घेतली. प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२ राबविण्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यास विरोध केला. मुख्यसभेला  विचारात घेऊनच प्रशासनाने राबवावी. पण याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना मिळणार नाहीत.

    पुणे : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत उभारण्यात येणारे पाच गृह प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (पीपीपी) राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रीया राबवा आणि  मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतरच निर्णय घ्या अशी उपसुचना मान्य केली गेली.
     शहरात फुरसुंगी, लोहगाव, बालेवाडी, बाणेर, कोंढवा बुद्रुक व धानोरी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे.  केंद्र शासनाच्या विविध पर्यायांपैकी, महापालिका प्रशासनाने या सर्व ठिकाणी पीपीपीद्वारे योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊन याबाबतच प्रस्ताव  सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी ठेवला होता. या जागा विकसकाला भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहे. ही मुदत तीस वर्षांचीच असेल, त्यािठकाणी बांधल्या जाणाऱ्या सदनिकाही भाडेतत्वावरच दिल्या जातील. यासंदर्भातील भाडेकराराला मुदतवाढ देण्याची तरतुद यात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या प्रकल्पासाठी हाेणारा खर्च, त्यासाठी लागणारे आवश्यक मनुष्यबळ, आर्थिक व्यवहार सांभाळणे याकरीता महापािलकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प पीपीपी तत्वावरच उभारणे व्यावहारीक ठरेल असेही प्रशासनाने मत मांडले.
    सत्ताधारी भाजपसह  राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रस्तावाला हरकत घेतली. प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२ राबविण्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यास विरोध केला. मुख्यसभेला  विचारात घेऊनच प्रशासनाने राबवावी. पण याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना मिळणार नाहीत. ही योजना राबविताना निविदा काढून विकसकाची निवड करावी. व त्यास प्रथम स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत मान्यता घ्यावी अशा उपसुचनासंह हा प्रस्ताव मंजुर केला गेला. सदर जागा आणि सदनिका भाडेतत्वावर देण्याची तरतुद याेजनेत असल्याचा दावाही प्रशासनाकडून केला गेला.   सदर योजनेत कमी दरात घर देण्याचा मूळ उद्देश आहे. केंद्र शासनानेच योजना राबविण्यासाठी यात काही पर्याय दिले आहेत. यापैकी पीपीपीद्वारे योजना राबविल्यास महापालिकेला काहीही खर्च येणार नाही. तसेच संबंधित लाभार्थ्यांना ही घरे विहित मुदतीत रेरा कायद्यामुळे मिळू शकतील. या योजनेतील सर्व जागा या विकसकास ३० वर्षे मुदतीकरिता भाडेतत्वावर दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर महापालिकेचे नियंत्रण असेल असा दावा प्रशासनाने केला.