पुणे महापालिका : भाजपचा समाविष्ट गावांसाठी ‘इरादा’ ; डीपीचा उधिकार पालिकेला असल्याचा दावा

राजकीय नाट्याचा पुढील अंक खास सभेत

    पुणे :  समाविष्ठ गावांचा विकास आराखडा करण्यावरुन सुरू झालेल्या राजकीय नाट्याचा अंक महापािलकेच्या खास सभेत पार पडला. सत्ताधारी भाजपने ही गावे महापािलकेत समाविष्ट झाल्याने त्याभागाचा विकास आराखडा (डीपी ) तयार करण्याचा अधिकार महापािलकेलाच असल्याचा दावा करीत डीपी तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला.आता महापालिका प्रशासन आणि राज्य काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष.

    राज्य सरकारने बुधवारी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए ) या तेवीस गावांसाठी विशेष नियाेजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले. यामुळे या गावांचा डिपी करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे आली. राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे. दरम्यान, डिपी तयार करण्याकरीता इरादा जाहीर करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने गुरुवारी खास सभा बाेलाविली हाेती. ऑनलाईन पार पडलेल्या या सभेत सत्ताधारी आणि विराेधकांनी आराेप प्रत्याराेप केले. मुंबई महापालिका अधिनियमांचा आधार घेत दाेन्ही बाजुकडून युक्तिवाद केला गेला. अखेर बहुमताच्या जाेरावर सत्ताधारी भाजपने समाविष्ठ तेवीस गावांचा डीपी तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला. हा प्रस्ताव मांडला गेल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, काॅंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आणि शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी जाेरदार हरकत घेतली. राज्य सरकारने बुधवारी काढलेल्या आदेशासंदर्भात महापािलका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सभागृहाला माहीती द्यावी अशी मागणी केली. तसेच या प्रकारे विशेष सभा बाेलाविता येती का ? अाॅनलाईन सभेत मतदान घेता येणार आहे का ? असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. शिवसेनेचे गटनेते सुतार यांनी या प्रस्तावावर लेखी मतदान घेण्याची मागणी केली.

    राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय कसा याेग्य आणि कायदेशीर आहे, ही बाब महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून डिपीचा इरादा जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. यामध्ये सुभाष जगताप, दीपक मानकर, बाबुराव चांदेरे, भैय्यासाहेब जाधव आदींनी मते मांडताना या प्रकारे राजकरण केल्यामुळे समाविष्ठ गावाच्या विकासावर परीणाम हाेईल असे मत मांडले. सत्ताधारी भाजपकडून स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी विशेष सभा कशी कायदेशीर आहे हे पटवून दिले तर सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी प्रस्ताव याेग्य असल्याचा दावा केला. अखेर महापाैर मुरलीधर माेहाेळ यांनी नगरसचिवाना मतदान घेण्याचा आदेश दिला. यात प्रस्तावाच्या बाजुने ९५ तर विराेधाच्या बाजूने५९ मते पडली.

    आता पुढे काय हाेऊ शकते ?
    – महाविकास आघाडीकडून खास सभेत मंजुर केला गेलेला डिपीचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव विखंडीत करण्याची मागणी प्रशासन, राज्यशासनाकडे केली जाऊ शकते.
    – प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजुर केला तर ताे अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे जाऊ शकताे. राज्य सरकार हा प्रस्ताव विखंडीत करू शकते.
    – प्रशासनही राज्य सरकारची अधिसुचना ‘ओव्हररुल्ड’ करू शकत नाही. त्याआधारे प्रशासन हा प्रस्ताव विखंडीत करू शकते.
    – सदर प्रस्ताव विखंडीत झाला तर न्यायालयाकडे दाद मागण्यासंदर्भात सत्ताधारी भाजपकडून कायदेशीर बाबी तपासल्या जात आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकते.