पुणे महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांचा आंदोलनाचा इशारा

सर्वसाधारण सभेने १० मार्च रोजी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. परंतू अडीच महिन्यांनंतरही प्रशासनाने तो अद्याप मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला नाही. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी मागील १४ महिने कोरोना विरोधीत लढ्यात प्रामाणिक भूमिका निभावत आहेत. आतापर्यंत दीड हजार कर्मचारी बाधित झाले असून ५५ कर्मचार्‍यांना जीव गमवावा लागला आहे. परंतू प्रशासन या अधिकारी व कर्मचार्‍याच्या बाबतीतील निर्णयांकडे जाणीवपूर्वक डोेळेझाक करत आहे.

    पुणे : महापालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेने मंजुर केलेला प्रस्ताव अडीच महिन्यांनंतरही राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. अधिकारी, कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाचीच जाणीवपूर्वक उदासीनता दिसत असून या मागणीसह कर्मचार्‍यांच्या अन्य मागण्यांसाठी २७ मे पासून आंदोलन करण्याचा इशारा महापालिकेतील कामगार संघटनांनी घेतला आहे.

    पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत गमरे, पी.एमी.सी. एप्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष प्रदिप महाडीक, कार्याध्यक्ष आशिष चव्हाण, जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत शितोळे, पुणे महापालिका अभियंता संघाचे सचिव सुनिल कदम, पुणे महापालिका डॉक्सटर्स असोसिएशनचे डॉ. सुनिल आंधळे, पुणे मनपा अधिकारी संघाचे ज्ञानेश्‍वर मोळक आणि माधव जगताप यांनी आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेउन संयुक्त निवेदन दिले आहे.

    सर्वसाधारण सभेने १० मार्च रोजी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. परंतू अडीच महिन्यांनंतरही प्रशासनाने तो अद्याप मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला नाही. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी मागील १४ महिने कोरोना विरोधीत लढ्यात प्रामाणिक भूमिका निभावत आहेत. आतापर्यंत दीड हजार कर्मचारी बाधित झाले असून ५५ कर्मचार्‍यांना जीव गमवावा लागला आहे. परंतू प्रशासन या अधिकारी व कर्मचार्‍याच्या बाबतीतील निर्णयांकडे जाणीवपूर्वक डोेळेझाक करत आहे. यामुळे अधिकारी व कर्मचार्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याचा निषेध करण्यासाठी २७ मे पासून सर्व अधिकारी व कर्मचारी काळ्याफिती लावून निषेध व्यक्त करणार आहे. यानंतरही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे न पाठविल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे.