घरोघरी लसीकरणाचा पहिला मान पुणेकरांचा ; राज्य सरकार विशेष संकेतस्थळ उभारणार

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

    मुंबई : राज्यात घरोघरी लसीकरणाची सुरूवात पुण्यातून होणार त्यासाठी एक खास संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे इच्छुकांचे अर्ज स्विकारले जातील अशी माहिती बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आलेला प्रयोग यशस्वी ठरल्यास इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात येईल, अशी माहितीही राज्य सरकारकडून खंडपीठाला देण्यात आली.

    पंचाहत्तर वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, अंथरूणाला खिळून असलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तिंना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत वकिल ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे व्हिसीमार्फत सुनावणी सुरू आहे. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने राज्याचे महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. ज्येष्ठ नागरिक आणि अंथरूणांवर खिळलेल्या व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्यासंदर्भात राज्य सरकार स्वतः निर्णय घेणार आहे. त्यासाठी ते केंद्राकडे परवानगी मागणार नाहीत. अशी माहिती कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्याची निवड करण्यात आली असून पुणे महापालिकेचा विस्तार आणि लोकसंख्या आणि परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सदर प्रक्रिया याआधीही राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे निवडण्यात आले असून हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर तो इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात येईल असे राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यासाठी एक विशिष्ट ईमेल आयडी आजच्या आज प्रसिद्ध करण्यात येईल, त्यावर ज्यांच्या कुटुंबात अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या व्यक्ती असतील त्यांच्याकडून विनंती मागवू आणि त्याप्रमाणे नंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. मात्र, यात काही धोके आहेत जे भरन्यायालयात सांगता येणार नाहीत, सर्वांसमोर विषय चर्चेला घेतला तर त्या चर्चेविषयीच्या बातम्यांमधून लोकांमध्ये गैरसमज पसरायला नको, अशी सूचनाही महाधिवक्तांनी खंडपीठाकडे केली. खंडपीठाने ती मान्य करत सदर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी खंडपीठाने टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक आणि अन्य तज्ज्ञ सदस्यांना उद्या सायं.४ वा विशेष बैठकीसाठी बोलावत सुनावणी तहकूब केली.

    डॉक्टरांवर हमीपत्राची सक्ती नको

    ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी आणि उपचारांची कार्यवाही संबंधित डॉक्टरांची असेल. असे राज्य सरकारने याआधी स्पष्ट केले होते. त्यावर लक्ष वेधत राज्य सरकारने सर्व डॉक्टरांवर हमीपत्राची सक्तीचे करू नये, मोठ्या शस्त्रक्रियेआधी रूग्णालय हमीपत्र घेत, मात्र कुठलाही डॉक्टर रूग्णाबद्दल कधीही हमी देत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.