अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचारासबंधी प्रलंबित प्रकरणे १५ फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढा; ‘ॲट्रासिटी’प्रकरणी जात प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी – जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख

नुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणांत जात प्रमाणपत्रांअभावी दोषारोपपत्र दाखल करता येत नाहीत. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी यादी समाजकल्याण कार्यालयाने तत्काळ सर्व उपविभागीय अधिका-यांना पाठवावी.

पुणे: अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणांत दोषारोपपत्र तत्काळ दाखल व्हावेत यासाठी जात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन घ्यावी तसेच प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणांत दोषारोपपत्र तत्काळ दाखल व्हावेत यासाठी जात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी सहायक आयुक्त श्रीमती संगिता डावखर, अपर पोलीस अधीक्षक विवेक पाटील, जिल्हा सरकारी वकील ॲड एन. डी. पाटील, पिंपरी-चिंचवडचे सहायक पोलिस आयुक्त आर.आर.पाटील, उपजिल्हाधिकारी संजय तेली आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख म्हणाले, अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणांत जात प्रमाणपत्रांअभावी दोषारोपपत्र दाखल करता येत नाहीत. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी यादी समाजकल्याण कार्यालयाने तत्काळ सर्व उपविभागीय अधिका-यांना पाठवावी. ही प्रमाणपत्रे उपविभागीय अधिका-यांनी त्वरित उपलब्ध करुन द्यावीत. प्रलंबित प्रकरणे १५ फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढावीत, अशा सूचनाही सबंधित यंत्रणेला दिल्या. प्रमाणपत्राअभावी ही प्रक्रिया खोळंबता कामा नये. प्रलंबित प्रकरणे, दाखल प्रकरणे आदींचा आढावा यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी घेतला.