श्री क्षेत्र भंडारा डोंगराला बोगदा पाडून ‘रिंगरोड’ होणार नाही; श्रीरंग बारणे यांची माहिती

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात प्रस्तावित केलेला 110 मीटर रुंद रिंगरोड मावळ तालुक्यातील श्री क्षेत्र भंडारा डोंगराला भेदून किंवा बोगदा पाडून होणार नाही. डोंगराच्या बाजूने 'रिंगरोड' होईल. त्यानुसार सर्व्हे करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.

    पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात प्रस्तावित केलेला 110 मीटर रुंद रिंगरोड मावळ तालुक्यातील श्री क्षेत्र भंडारा डोंगराला भेदून किंवा बोगदा पाडून होणार नाही. डोंगराच्या बाजूने ‘रिंगरोड’ होईल. त्यानुसार सर्व्हे करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.

    पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंगरोडबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर सोमवारी (दि.13) बैठक झाली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार दिलीप मोहिते, संग्राम थोपटे, भीमराव तापकीर, संजय जगताप, अशोक पवार, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे आणि एमएसआरडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते. तर, खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार सुनील शेळके ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

    बैठकीत खासदार बारणे म्हणाले, प्रस्तावित रिंगरोड मावळ तालुक्यातील श्री क्षेत्र भंडारा डोंगराला भेदून किंवा बोगदा पाडून जात असल्याचे नकाशामध्ये दाखवत आहे. डोंगराला बोगदा करण्यास वारक-यांचा, संस्थानचा तीव्र विरोध आहे. वारक-यांच्या भावना लक्षात घेता भंडारा डोंगराला भेदून जाणा-या रिंगरोडच्या रेखांकनात बदल करावा. रिंगरोड डोंगराच्या बाजूने घेण्यात यावा. त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तत्वत: मान्यता दिली. त्यानुसार सर्व्हे करण्याबाबत त्यांनी आदेश दिले. त्यामुळे रिंगरोड भंडारा डोंगराला भेूदन जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे वारकऱ्यांनी चिंता करु नये.

    त्याचबरोबर 110 मीटरच्या रिंगरोडमध्ये पीएमआरडीएने मावळमध्ये 18 मीटरचा सर्व्हीस रोड टाकला आहे. 110 मीटरमध्ये थोडे क्षेत्र वाढवून रिंगरोडलगत 12 मीटरचा सर्व्हीस रोड ठेवण्यात यावा. त्याचे भूसंपादन एमएसआरडीसीने करावे. त्याचा मोबदला एमएसआरडीसीनेच द्यावा. रिंगरोडमध्ये शेतक-यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देऊ नये. त्यांच्या तक्रारी समजून घ्याव्यात. त्या तक्रारींचे निराकरण करावे, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी बैठकीत केली.