स्वस्त घरांत तब्बल दुप्पट लूट असल्याचे प्राधिकरणाच्या खुलाशामुळे उघडकीस ;नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून कोट्यवधी रुपयांची लूट सिमा सावळे यांचा आरोप

प्राधिकरणाची ही गृहयोजना हा एक मोठा कटाचा भाग वाटतो. कारण अल्प उत्पन्न गटाला ही घरे परवडणार नाही म्हणून खोटी कागदपत्रे सादर करून जे पात्र नाहीत तेच ही घरे लाटणार. अशा प्रकारे बोगस लाभार्थी घुसविण्यासाठीच हे कारस्थान सुरू असल्याचा आरोप सिमा सावळे यांनी केला आहे.

    पिंपरी: गरीबांना स्वस्त घरे देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची लूट पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून कशी सुरू आहे, ते आता उघडकीस आले. प्राधिकऱणाचा हा गोलमाल व्यवहार म्हणजे गोरगरीबांच्या डोळ्यात धूळफेक असून त्यांना देशोधडिला लावणार आहे. अल्प उत्तन्न गटाला ६०० चौरस फुटाचे घर ३४.७० लाखात देणार, पण त्याचा बांधकामाचा खर्च सुमारे१२ लाख असल्याने तब्बल २२ लाख रुपयेंची नफेखोरी (लूट) प्राधिकरण करणार आहे. जोवर या किंमती कमी होणार नाहीत तोवर स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी दिला आहे.

    प्राधिकरणाने पेठ क्रमांक १२ मध्ये सामान्य नागरिकांसाठी गृहयोजना सुरू केली आहे. त्याबाबत सिमा सावळे यांनी आवाज उठवला होता. माध्यमांनीही प्राधिकऱणाच्या लुटमारीची गंभीर दखल घेतली होती. त्यावर प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांनी खुलासा वजा एक प्रेस नोट काढली. त्यातून मूळ प्रश्नांला बगल देत नको तो खुलासा केला आहे. सावळे यांनी त्याचा अत्यंत कठोर शब्दांत समाचार घेतला आहे. प्राधिकऱण स्वस्त
    घरांच्या नावाखाली गोरगरीबाला कसे लुटते आहे, त्याचे अगदी वस्तुनिष्ठ आकडे सिमा सावळे यांनी दिले. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱण हे गरीबांची खिल्ली उडवते आहे, अशी टीका करून सावळे यांनी आकडेवारीसह प्राधिऱणाचा खोटारडेपणा उघड केला.

    आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी प्राधिकरणाची योजना आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात मिळून ११ हजार १९२ घरांचे बांधकाम होणार आहे. या घरांच्या विक्रीसाठी प्राधिकरणाने इच्छुक नागरिकांकडून नुकतेच अर्ज मागविले. त्यात आर्थिकदृष्ट्या  दुर्बल घटकांसाठी ९.९० लाख आणि अल्प उत्तन्न गटासाठी ३४.७० लाख दर निश्चित केले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी २.५ लाख आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी २.६३ लाख रुपये पंतप्रधान आवास योजनेतून केंद्र सरकारचे अनुदान या लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे हे घर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी ७.४० लाख ,तर अल्प उत्तन्नसाठी ३२ लाख रुपये असणार आहे. प्रश्न अल्प उत्पन्न गटातील घरांचा विचारला होता, मात्र प्राधिकराने उत्तर आर्थिक  दुर्बल घटकांसाठीच्या घरांचे दिले. कुठेतरी खोट असल्याने प्राधिकऱण लपवाछपवी करत आहे, असा दाट संशय असल्याचे सावळे यांनी व्यक्त केला.

    अल्प उत्पन्न गटासाठीचे घर ३४.७० लाख रुपयेंना मिळणार.त्यातून पंतप्रधान आवास योजनेचे २.६३ लाख वजा होणार म्हणसे सुमारे ३२ लाख रुपये घराची किंमत असेल. ६०० चौरस फुटाच्या घरासाठी बांधकाम दर २००० रुपये प्रति चौरस फूट असेल तर हा खर्च फक्त १२ लाख रुपये पर्यंत जातो. त्यात या घरांसाठी वापरलेल्या जमिनीचा संपादन खर्च २५ हजार रुपये एकरी असल्याने तो अत्यंत किरकोळ पाहिजे आहे. याचाच अर्थ तब्बल २२ लाखांची लूट म्हणजेच नफेखोरी प्राधिकरण करते आहे. ही सावकारी आहे, फसवणूक आहे. एका घरामागे २२ लाखांची कमाई प्राधिकरण करते आहे. ही सरळ सरळ गरीबाच्या नावावर प्रचंड मोठी लूट नव्हे तर मोठा दरोडा आहे, असे म्हणावे लागेल, असा गंभीर आरोप सिमा सावळे यांनी केला आहे.

    कर्ज, हप्ते परवडणार आहेत का ?

    अल्प उत्पन्न गटासाठी ३ ते ६ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेले नागरिक पात्र आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान २.६३ लाख रुपये वगळता ३४.७० लाखाचे घर ३२ लाख रुपयेंना मिळणार आहे. अल्प उत्तन्न गटातील व्यक्तिला हे घर खरेदी कऱण्यासाठी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. १०-२० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे, उर्वरित सुमारे २५ ते २७ लाख रुपये कर्ज  काढावे लागेल. आजच्या व्याज दराने कर्जाचा हप्ता किमान २० वर्षांसाठी २५ ते ३० हजार रुपये पर्यंत होईल. आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यात जर का, घर खरोदीदाराचे वय ४०-४५ असेल तर त्याच्या कर्जाचा हप्ता हा अल्प काळसाठी म्हणजे १०-१५ वर्षांचा होईल आणि तो सुमारे ३५ ते ४० हजार रुपये असेल. ज्याचे वार्षिक उत्पन्न ३ ते ६ लाख आहे त्याला रोजचा खर्च भागविताना अशक्य होते, तो हे हप्ते भरु शकत नाही. काही काळाने कर्जावरचे हप्ते थकत जातील आणि थकबाकी होऊन घर जप्त होईल. अशा प्रकारे गरीबाला देशोशडिला लावण्याचा हा उद्योग आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा सिमा सावळे यांनी दिला आहे.

    बनावट ग्राहकांसाठीच योजना

    प्राधिकरणाची ही गृहयोजना हा एक मोठा कटाचा भाग वाटतो. कारण अल्प उत्पन्न गटाला ही घरे परवडणार नाही म्हणून खोटी कागदपत्रे सादर करून जे पात्र नाहीत तेच ही घरे लाटणार. अशा प्रकारे बोगस लाभार्थी घुसविण्यासाठीच हे कारस्थान सुरू असल्याचा आरोप सिमा सावळे यांनी केला आहे.  घरांच्या किंमती या ना नफा ना तोटा या तत्वावरच काढल्या पाहिजेत. प्राधिकऱणाने या घरांसाठी आजच्या बाजारभावानुसार जमिनीचा दर पकडून त्याच्या ५० टक्के एकूण जमीन खर्च पकडला आहे. इथेच कुठे तरी माशी शिंकते. खरे तर, या जमिनी ताब्यात घेतल्या त्यावेळेचा दर (२५ हजार रुपये एकर) आणि त्यावर आजपर्यंतचे (१९९२ ते २०२१) व्याज धरून किंमत काढली तर समजू शकते.
    प्रत्यक्षात प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी लुटमारीच्या हेतुनेच बाजारभावानुसार गणित मांडले आणि लोकांना फसवले आहे. आता या घरांचा दर जोवर निम्म्यावर येत नाही,  म्हणजे ३२ लाखाचे घर १५-१६ लाखाला मिळत नाही तोवर प्राधिकरणाचा पाठपुरावा सोडणार नाही. त्यासाठी जनमताच्या जोरावर तीव्र आंदोलन उभे करू, असा इशारा सिमा सावळे यांनी दिला आहे.