.. तर डीपी तयार करुनच गावे समाविष्ट का नाही केली ; महापाैर मोहोळांनी उपस्थित केला प्रश्न

मुंबई महानगरपािलका अधिनियमातील कमल २१ आणि ३४ नुसार पुणे महापालिकाच नियाेजन प्राधिकरण म्हणून या गावांचा विकास आराखडा करू शकते. अधिसुचना काढताना कलम ४० तील अविकसित क्षेत्राचा आधार घेण्यात आला असला तरी या तेवीस गावांत विकास झाला आहे.

    पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ठ केलेल्या तेवीस गावांचा विकास आराखडा करण्याचा मूलभूत अधिकार हा सत्ताधारी भाजपलाच आहे. ताे मिळविण्यासाठी कायदेशीरबाबी तपासून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती महापाैर मुरलीधर माेहाेळ आणि सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी पत्रकार परीषदेत दिली. तर विकास आराखडा (डीपी) करुनच ही गावे समाविष्ट का केली नाही . असा सवाल ही त्यानी यावेळी उपस्थित केला.

    समाविष्ठ गावांच्या विकास आराखड्याचे प्रारुप करण्यावरून राजकारण सुरू आहे. राज्य सरकारने पीएमआरडीए ची तेवीस गावांसाठी विशेष नियाेजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. याविषयावर महापािलकेतील सत्ताधारी भाजपने पत्रकार परीषदेत भूमिका स्पष्ट केली. महापाैर मुरलीधर माेहाेळ, सभागृह नेते गणेश बीडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, माजी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, धीरज घाटे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित हाेते.‘‘ राज्य सरकारने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पीएमआरडीएची नियुक्ती करायची हाेती, तर महापािलका हद्दीत ती गावे समाविष्ठ करण्याची घाई का केली ? या गावांचा विकास आराखडा मंजुर करूनच ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ठ करणे गरजेचे हाेते. वास्तविक ही गावे महापािलकेत समाविष्ठ झाल्याने याचा विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार हा महापािलकेचा आहे. तरीही राज्य सरकार हा बेकायदेशीर निर्णय का घेत आहे. निवडणुकीसाठी घाई घाईने ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ठ केली गेली. यामुळे कायदेशीर पेच पुढील काळात निर्माण हाेऊ शकतात. गुरुवारी आयाेजित केलेली सभा ही हाेणार आहे. या सभेत भुमिका निश्चित केली जाईल’’ असे महापाैर माेहाेळ यांनी सांगितले.

    सभागृह नेते बीडकर म्हणाले, ‘‘ मुंबई महानगरपािलका अधिनियमातील कमल २१ आणि ३४ नुसार पुणे महापालिकाच नियाेजन प्राधिकरण म्हणून या गावांचा विकास आराखडा करू शकते. अधिसुचना काढताना कलम ४० तील अविकसित क्षेत्राचा आधार घेण्यात आला असला तरी या तेवीस गावांत विकास झाला आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र अविकसित नाही. या भागांत पीएमआरडीएने बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. तसेच विकास आराखडा तयार करताना पाच वर्षापुर्वीची लाेकसंख्या गृहीत धरली गेली आहे. याठिकाणी निर्माण हाेणारा महसुल हा पीएमआरडीएला मिळणार आहे. महापालिकेने केवळ या भागात नागरी सुविधा पुरवायच्या का ? ’’