विकासकामांच्या करारावरही मुद्रांक शुल्क ; राज्य सरकारला सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार

राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमार्फत विकास कामे हाती घेतली जातात.तर स्थानिक पातळीवर महापालिका, ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद तर गाव पातळीवर ग्रामपंचायतींकडून विविध विकास कामे केली जातात.याशिवाय खासगी कंपन्या , महामेट्रोसारख्या संस्था यांच्याकडून देखील कामे केली जातात

    पिंपरी : विकास कामांबाबत ठेकेदारांबरोबर करण्यात आलेल्या करारावर मुद्रांक शुल्क आकारण्यास राज्य सरकारने हिरावा कंदील दाखविला आहे.त्यामुळे जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह राज्य सरकारची सर्व खाते, महापालिका ,जिल्हा परिषदांपासून ग्रामपंचायती, खासगी कंपन्या आणि महामंडळे यांच्याकडून विकास कामासंदर्भात ठेकेदारांशी करण्यात येणाऱ्या करारावर ०.१ टक्का किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आकारला जाणार आहे.यातून राज्य सरकारला सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

    राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमार्फत विकास कामे हाती घेतली जातात.तर स्थानिक पातळीवर महापालिका, ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद तर गाव पातळीवर ग्रामपंचायतींकडून विविध विकास कामे केली जातात.याशिवाय खासगी कंपन्या , महामेट्रोसारख्या संस्था यांच्याकडून देखील कामे केली जातात.बहुतांश कामे ही निविदा काढून केली जातात.कामे दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराबरोबर करार केला जातो.या करारावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याबाबत मतभेद असल्याने अनेक शासकीय संस्थांकडून हे मुद्रांक शुल्क बुडविण्यात येत होते.त्यातून राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे समोर आले होते.यासंदर्भात नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्य सरकारकडे अभिप्राय मागविण्यात आला होता.त्यावर राज्य सरकारच्या महसुल विभागाचे कार्यसन अधिकारी प्रीतमकुमार जावळे यांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश काढून त्यातील संदिग्धता दूर केली आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीसी, खासगी कंपन्या, महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती यांनी विकास कामासंदर्भात ठेकेदारांबरोबर केलेल्या करारपत्रातील एकूण रकमेवर ०.१ टक्का आणि जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.