महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि संरक्षण मंत्र्याना निवेदन

सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना त्या त्या भागामध्ये संबंधित विषयाचा समन्वय होण्यासाठी या बैठकीचा उपयोग होऊ शकेल असे देखील त्यांनी सांगितले आहे. त्या आधाराने संबंधित विभागांना आणि संबंधित मंत्रालयांना योग्य त्या सुचना देण्यास SOP's तसेच विविध स्वरुपाच्या अत्याचाराच्या घटना आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कायम स्वरूपाचा एक राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन ( महिला व बालके तथा नागरिक सुरक्षा राष्ट्रीय आराखडा) प्रत्यक्षात कसा आणता येईल याचा देखील विचार केंद्र सरकारला करता येऊ शकेल अशी अपेक्षा देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.

    पुणे  : राज्याच्या विधान परिषद उपसभापती डॉ निलम गो-हे यांनी महिला सुरक्षिततेबाबत काही मुद्दे सार्वजनिक रस्ते वाहतूक, तसेच रेल्वे वाहतूक याच्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करत त्याबाबत केंद्र सरकारने स्थायी आदेश निर्गमीत करावे अशी मागणी करणारे निवेदन दिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना पाठविलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पायाभूत सुविधांना संपूर्ण देशस्तरावर नागरिक व महिला, मुले यांच्या सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेच्या साठी विशेष सुविधा व कार्यपद्धतीची SOP होणे आवश्यक आहे असे डॉ.गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.
     
    संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी
    त्यांनी म्हटले आहे की, या महिला सुरक्षेसाठी कार्य करत असतांना काही दक्षता, काही योजना आणि काही पायाभूत सुविधांच्या कार्यपध्दतीबद्दल चांगली निगराणी आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून आपण लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्याकडे सुरक्षा प्रश्नांविषयी आपण एक बैठक संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून घ्यावी व त्याला सर्व राज्यातील महिला लोकप्रतिनिधीपैकी यावर विशेषत्वाने काम करणाऱ्या महिला लोकप्रतिनिधींना बोलावण्यात यावे अशी सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.

    कायम स्वरूपाचा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन असावा
    सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना त्या त्या भागामध्ये संबंधित विषयाचा समन्वय होण्यासाठी या बैठकीचा उपयोग होऊ शकेल असे देखील त्यांनी सांगितले आहे. त्या आधाराने संबंधित विभागांना आणि संबंधित मंत्रालयांना योग्य त्या सुचना देण्यास SOP’s तसेच विविध स्वरुपाच्या अत्याचाराच्या घटना आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कायम स्वरूपाचा एक राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन ( महिला व बालके तथा नागरिक सुरक्षा राष्ट्रीय आराखडा) प्रत्यक्षात कसा आणता येईल याचा देखील विचार केंद्र सरकारला करता येऊ शकेल अशी अपेक्षा देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.
     
    पिडीत महिलांसाठी मदत सुलभपणे मिळावी
    त्यांनी म्हटले आहे की, याची आवश्यकता गेली अनेक वर्षे जाणवत आहे आणि त्याच्यामध्ये पोलीस दलात काम करणारे कर्मचारी त्याचप्रमाणे आपली तीनही सर्व सैन्यदल त्याच्यामध्ये पायदळ, हवाई दल आणि नौदल या तीन ही मध्ये महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे ही अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे. परंतु त्यामध्ये काम करत असणाऱ्या महिला सैनिकांवर आता समाजघटकांनी अत्याचार करण्याच्या घटनाही समोर येतात. त्यांच्यातील महिलांवर लैंगिक स्वरूपाचे हल्ले झाले तर अशा वेळेला महिला सैनिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी सुविधा मिळणे त्यासोबत त्यांना कायदेशीर मदत मिळणे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी, मदतीसाठी सैन्यदल आणि सर्व विविध संरक्षण विभागाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहून याबद्दलची काही तरतूद केली आहे किंवा नाही हे स्पष्ट नाही त्यामूळे लवकरच याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची विनंती देखील या पत्राच्या माध्यमातून डॉ.गोऱ्हे यांनी संरक्षण मंत्री श्री सिंह यांना केली आहे.

    समुपदेशन, पुनर्वसनाचा सहभाग आवश्यक
    या यंत्रणेमध्ये वैद्यकीय, अर्थिक पाठबळ, सामाजिक समुपदेशन, पुनर्वसन याचा देखील सहभाग ठेवणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीकोनातून आपण स्वतः या संदर्भामध्ये लक्ष घालावे आणि त्यानुसार याबाबत काही केंद्रीय संरक्षण दलाची परिपत्रक अथवा निर्णय असतील तर त्याची कृपया माहिती देण्याची विनंती देखील डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.