रेडियम रिफ्लेक्टर’च्या माध्यमातून वाहतुकदारांची लूट थांबवा; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन

कोरोनाच्या काळात लोकांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत वाहतूकदारांवर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची वेळ आल्यास जनतेच्या हिताचे ठरणार नाही. आंदोलन करुन लोकांना त्रास व्हावा, अशी मानसिकता कोणत्याही वाहतूकदार अथवा संघटनेची नाही.

    पिंपरी: कोरोनाच्या प्रतिकूल परिस्थितीत वाहतूकदार आर्थिक संकटात असताना राज्य सरकारने ‘रेडियम रिफ्लेक्टर’ च्या माध्यमातून सर्वच प्रकारच्या वाहतूकदारांची लूट सुरू केली आहे. याबाबत तात्काळ कार्यवाही करुन वाहतूकदारांना न्याय द्यावा, अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्वच वाहतूक संघटनांना सोबत घेवून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजपा वाहतूक आघाडीचे शहराध्यक्ष दीपक मोढवे पाटील यांनी दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब आणि पिंपरी-चिंचवड उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतूल आदे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

    महाराष्ट्रातील उद्योग व्यवसाय, सामान्य जनता आणि अर्थव्यवस्था यामध्ये वाहतूक आणि वाहतूकदार हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रवासी व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रेडियम रिफ्लेक्टर गाडी पासिंगच्या वेळी लावण्यात येतात. या रिफ्लेक्टरबाबतचे नियम आणि कंत्राट बद्दलन्यात आल्याने पूर्वी एका गाडीला असणारा किमान १,८०० रुपये खर्च आता ६, ५०० रुपयांच्या घरात गेला आहे. हे सामान्य वाहतुकदारांसाठी न परवडणारे आणि अन्यायकारक आहे.

    पूर्वी ‘३-एम’ या रेडियम रिफ्लेक्टर कंपनीकडे याचे कंत्राट होते. मात्र , आता शासनाने कंपनीचे कंत्राट रद्द करून ‘ओरोफॉल’ , ‘डीएम’ तसेच ‘एव्हरी’ या कंपनीला कंत्राट दिले असून, त्यासाठी ६,५०० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येत आहे. नवीन सर्व गाड्यांना नव्या नियमानुसार रिफ्लेक्टर बसनवणे बंधनकारक आहे. मात्र, जुने रेडियम रिफ्लेक्टर ठेवायचे असल्यास त्यास प्रमाणपत्र मागितले जात आहे. मुळात ते प्रमाणपत्र अगोदर जमा करून घेतलेले असते, जुने रिफ्लेक्टर ठेवायचे असल्यास अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागत आहे. चांगला दर्जा व सुरक्षेच्या नावाखाली नवीन रेडियम रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी केलेली चारपट दरवाढ ही सर्वसामान्य वाहतुकदारांना न परवडणारी आहे.

    नियमांमध्ये बदल करा…

    आधीच वाहतूकदार कोरोनाच्या कचाट्यात पिचला असून पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काम नसल्याने अनेक गाड्या जागेवर आहेत. या परिस्थितीमध्ये शासनाकडून नियमांच्या नावावर वाहतुकदारांची लूट करणे चुकीचे आणि अन्यायकारक ठरत आहे. तरी या नियमास शिथिलता द्यावी, जुन्या रेडिमेड परवानगीची प्रक्रिया सोपी करावी, रिफ्लेक्टर बाबत वाहतुकदारांवर होणारी कारवाई थांबवून त्यांना बळकटी द्यावी अशी मागणी आहे.

    … तर जबाबदारी राज्य सरकारची राहील!

    कोरोनाच्या काळात लोकांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत वाहतूकदारांवर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची वेळ आल्यास जनतेच्या हिताचे ठरणार नाही. आंदोलन करुन लोकांना त्रास व्हावा, अशी मानसिकता कोणत्याही वाहतूकदार अथवा संघटनेची नाही. मात्र, नाईलाजाने तसे करावे लागल्यास त्याला सर्वस्वी परिवहन मंत्रालय जबाबदार राहील, असा इशाराही दीपक मोढवे- पाटील यांनी दिला आहे.