उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल बनवण्यास केंद्राच्या परवानगीचा साखर कारखान्यांना फायदा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

इथेनॉल खरेदी केल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसात तेल कंपन्या त्याचे पैसे देतात. मात्र तयार होणारे इथेनॉल तातडीने उचलले जात नाही. महाराष्ट्रातील काही कारखाने परराज्यात जाऊन तेथील तेल कंपन्यांना इथेनॉल देत आहेत. त्याचा आर्थिक भूर्दंड कारखान्यांना उचलावा लागत आहे.

    बारामती: आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या मागणी व पुरवठ्यावर सारखरेच्या दराचे गणित अवलंबून असते. मात्र आता केंद्र सरकारने इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इथून पुढे साखर कारखाने ज्यूस टू इथेनॉलवर भर देतील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. सध्याच्या शिल्लक साखरेचा विचार करता इथेनॉल निर्मिती हा चांगला पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
    मार्च, एप्रिल च्या कोट्यातील साखर व्यापा-यांनी उचलली नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांना व्याजाचा मोठा भुर्दंड बसला आहे. या व्याजातच कारखाने अडचणीत येतात. त्याचा परिणाम उसाच्या भावावर होतो. त्यामुळे इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास दिलेली परवानगी योग्य आहे. इथेनॉल खरेदी केल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसात तेल कंपन्या त्याचे पैसे देतात. मात्र तयार होणारे इथेनॉल तातडीने उचलले जात नाही. महाराष्ट्रातील काही कारखाने परराज्यात जाऊन तेथील तेल कंपन्यांना इथेनॉल देत आहेत. त्याचा आर्थिक भूर्दंड कारखान्यांना उचलावा लागत आहे, असे‌ पवार यांनी यावेळी सांगितले.

    इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. त्यामुळेच इलेट्रॉनिक्स दुचाकी, चारचाकी वाहने वापरण्यास आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. काही दिवसांपूर्वीच याबाबत बैठक झाली होती. इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना करातून काही सवलत देता येईल का, यावर चर्चा झाली. इलेक्ट्रीक दुचाकी, कार, बस बाजारात आल्या आहेत. या गाड्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात आल्या की बाजारात वाहनांसाठी असणारी इंधनाची मागणी कमी होईल-

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार

    कोरोनाच्या लसीकरणाच्या स्थितीबाबत शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार आपण सिरम इन्स्टिटयूटच्या डॉ. जाधव यांच्याशी कोरोना लसी संदर्भात चर्चा केली असून, त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी केंद्राला ६०० रूपये दराने लस देण्यात येत आहे. उत्पादीत लसीपैकी ५० टक्के लसी केंद्र सरकारला तर ५० टक्के लस इतर राज्य व खासगी केंद्रांना देण्यात येत आहे. मुंबई आणि पुणे येथे खासगी लसीकरण केंद्र सरू आहेत.खासगी रुग्णालय एक हजार रुपये दराने लस देत आहेत, ज्यांना परवडतील ते या दराने लसीकरण घेत असल्याचे पवार यांनी यावेळी सांगितले.

    आषाढी वारीसंदर्भात वारकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. काल यासंदर्भात बैठक झाली आहे. या बैठकीत वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी व प्रशासन यांना मान्य होईल असा तोडगा निघाला नाही. विभागिय आयुक्त सौरभ राव यांच्या नेतृत्वाखाली याबाबत एक समिती नेमली आहे. त्यामुळे या समिती व वारकरी प्रतिनिधींच्या चर्चेतून सर्वसमावेशक तोडगा निघेल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांवेळी म्हणाले.