पालकांकड़े ‘फी’ साठी तगादा लावणाऱ्या खासगी शाळांवर कारवाई करा; उपमहापौर हिराबाई घुले यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

ऑनलाइन शिक्षण सुरू असतानाही भरमसाठ फी आकारली जात आहे. फी कमी करण्यात यावी. ऑनलाइन शिक्षणामुळे पालकांवर मोबाईल फोन खरेदीचा आर्थिक ताण पडला आहे. 'फी' न भरल्यास ऑनलाइन शिक्षण बंद केले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. हे अतिशय चुकीचे आहे. अशा शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारणे गरजेचे आहे.

    पिंपरी: कोरोना महामारीमुळे अनेक नागरिक आर्थिक संकटात असताना पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही खासगी शाळांकडून ‘फी’ साठी तगादा लावला जात आहे. ऑनलाइन शिक्षणात सहभागी होऊ दिले जात नसल्याच्या तक्रारी पालकांकडून केल्या जात आहेत. ‘फी’ बाबत महापालिका प्रशासनाकडेही तक्रारी येत आहेत. महामारीच्या काळात माणुसकीच्या भावनेतून शिक्षण संस्था चालकांनी वागणे अपेक्षित असताना फी साठी त्रास देणे अतिशय चुकीचे आणि संतापजनक आहे. ‘फी’ साठी तगादा, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणात सहभागी होऊ न देणाऱ्या खासगी शाळांवर कारवाई करावी. महापालिकेने अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी उपमहापौर हिराबाई घुले यांनी केली आहे.

    याबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, शिक्षण आयुक्त यांना पत्र ई-मेल केले. तर महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यात उपमहापौर घुले यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाची पहिली, दुसरी लाट गेल्यानंतर आता तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पुन्हा निर्बंध लादले आहेत. कोरोना महामारीमुळे अनेक नागरिक बेरोजगार झाले आहेत. हाताला काम नाही. त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असताना शहरातील काही खासगी शाळांकडून मुलांच्या ‘फी’ साठी तगादा लावला जात आहे.

    ऑनलाइन शिक्षण सुरू असतानाही भरमसाठ फी आकारली जात आहे. फी कमी करण्यात यावी. ऑनलाइन शिक्षणामुळे पालकांवर मोबाईल फोन खरेदीचा आर्थिक ताण पडला आहे. ‘फी’ न भरल्यास ऑनलाइन शिक्षण बंद केले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. हे अतिशय चुकीचे आहे. अशा शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारणे गरजेचे आहे.

    शहरात सुमारे ५०० च्या आसपास खासगी शाळा आहेत. यातील अनेक शाळांबाबत पालकांच्या तक्रारी येत आहेत. फी साठी तगादा लावल्याच्या तक्रारी पालिका प्रशासनाकडे येतात. या तक्रारींचे महापालिका प्रशासनाने निराकरण करणे आवश्यक आहे. पालिका प्रशासनाने सांगूनही खासगी शाळेचे प्रशासन ऐकत नसेल. ‘फी’ कमी करत नसतील. तर, अशा खासगी शाळांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने करावी, अशी सूचना उपमहापौर घुले यांनी महापालिका प्रशासनाला केली आहे.