आमदार,खासदारांच्या पत्रांवर तत्काळ कार्यवाही करा ; महापालिका आयुक्तांचा आदेश

शहरातील विकास कामे, सार्वजनिक कामांविषयी तसेच एखाद्या तक्रारीसाठी लोकप्रतिनिधींकडून महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला जातो. अधिकाऱ्यांकडून त्या पत्रांवर वेळेत कार्यवाही अपेक्षित असते. मात्र, अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत, असा अनुभव लोकप्रतिनिधी सातत्याने घेत आहेत. यापूर्वीचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना याच विषयासाठी तीन वेळा परिपत्रक काढावे लागले होते. तरीही हे प्रकार थांबले नव्हते. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर तत्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा विभागप्रमुख, शाखाप्रमुखांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता.

    पिंपरी: आमदार, खासदारांसह लोकप्रतिनिधी विविध कामांसाठी महापालिकेशी पत्रव्यवहार करतात. मात्र, त्या पत्रांची दखल घेतली जात नाही, कामे होत नाहीत आणि पत्रांना उत्तरेही दिली जात नाहीत, अशा प्रकारच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होऊ लागल्या आहेत. त्याची दखल घेत आयुक्त राजेश पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींची कामे प्राधान्याने करा, असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांची दखल न घेतल्यास कारवाईचा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.

    शहरातील विकास कामे, सार्वजनिक कामांविषयी तसेच एखाद्या तक्रारीसाठी लोकप्रतिनिधींकडून महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला जातो. अधिकाऱ्यांकडून त्या पत्रांवर वेळेत कार्यवाही अपेक्षित असते. मात्र, अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत, असा अनुभव लोकप्रतिनिधी सातत्याने घेत आहेत. यापूर्वीचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना याच विषयासाठी तीन वेळा परिपत्रक काढावे लागले होते. तरीही हे प्रकार थांबले नव्हते. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर तत्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा विभागप्रमुख, शाखाप्रमुखांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र, हर्डीकरांनी दिलेल्या इशाऱ्याला अधिकाऱ्यांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते. तीच परिस्थिती सध्याच्या आयुक्तांच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे त्याच आशयाचे परिपत्रक आयुक्त पाटील यांनीही काढले असून अधिकाऱ्यांना तोच कारवाईचा इशारा नव्याने दिला आहे. महापालिकेचे नगरसेवक, पदाधिकारी, आमदार आणि खासदारांनी विविध कामांसाठी दिलेल्या निवेदनांवर प्राधान्याने कार्यवाही करावी. त्यांच्या पत्रांना उत्तरेच दिली जात नाहीत, असे प्रकार होता कामा नये, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. असा प्रकार आढळून आल्यास दोषी अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.