प्राथमिक शिक्षकांचा प्रतिनिधी विधानपरिषदेवर घ्या

-पुणे जिल्हा प्राथमिक संघाचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रय वाळुंज यांनी केली मागणी.

-पुणे जिल्हा प्राथमिक संघाचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रय वाळुंज यांनी केली मागणी.   

                                                                                                                                                                                                                       भिमाशंकर :  राज्यात विधानपरिषदेचे एकूण ७८ सदस्य असून यापैकी ७ पदवीधर व ७ शिक्षक आमदार आहेत. मात्र यात राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचा एकही प्रतिनिधी नाही. वास्तविक प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सर्वात जास्त असतानाही त्यांना प्रतिनिधीत्व नाही, यासाठी प्राथमिक शिक्षकांचा प्रतिनिधी विधानपरिषदेवर घ्यावा अशी मागणी पुणे जिल्हा प्राथमिक संघाचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रय वाळूंज यांनी केली आहे.    

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ६४ हजार शाळा असून प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सुमारे ३ लाख १५ हजार आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचा-यांमध्ये जिल्हा परिषद शिक्षकांची संख्या सर्वात जास्त आहे. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने शासन नेहमीच वेगवेगळे प्रयोग या विभागात राबवित असते. तसेच याबाबत वेगवेगळी विधेयके विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येतात. मात्र यावर चर्चा करण्यासाठी किंवा शिक्षकांची बाजू मांडण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांचा प्रतिनिधी नसल्याने अनेक निर्णयाचा फटका शिक्षणव्यवस्थेला व शिक्षकांना बसत आहे.  

शालेय शिक्षण विभाग दि. १० मार्च २००० च्या शासननिर्णयाव्दारे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण सेवक योजना चालू केली. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकाला मासिक सहा हजार व आठ हजार रूपये देण्यात येत आहे. मात्र त्या ठिकाणी शिक्षकांचा प्रतिनिधी असता तर हे निर्णय घेण्यास सरकारला विरोध करता आला असता. तसेच जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवण्यासाठी, शिक्षक बदल्या आदि विविध शिक्षकांच्या प्रश्नांवर विधीमंडळात आवाज उठविण्यासाठी शिक्षक प्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे.    

दरम्यान ६ व १५ जुन रोजी राज्यपालनियुक्त १२ जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागा भरण्यासाठी सरकारकडून राज्यपालांकडे यादी देण्याची पध्दत आहे. यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांकडून एकाला संधी दयावी, अशी मागणी दत्तात्रय वाळूंज यांनी केली.