kalyan building

करयोग्यमूल्य पद्धतीतील बदलामुळे सन २००५ - ६ पूर्वीच्या सर्व जुन्या मालमत्तांवर दीड ते दोनपट जादा दराने मालमत्ताकर आकारणी केली जाणार आहे. ही दरवाढ येत्या एक एप्रिलपासून लागू करण्यात आल्याचेही स्मिता झगडे यांनी स्पष्ट केले. या नव्या निर्णयामुळे सुमारे अडीच लाख करदात्यांना वाढीव कराचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.

    पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील जुन्या मालमत्तांच्या करयोग्य मूल्यांचे फेरमुल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यानुसार नवीन करयोग्यमूल्यावर मालमत्ताकर लागू करण्यास सुरुवात झाली आहे. फेरमुल्यांकन करताना सन २०२१ – २२ च्या रेडीरेकनर नुसार आकारणी होणाऱ्या प्रति चौरस पुâट दराच्या ५० टक्के म्हणजे निम्मा दर लागू झाला आहे. इमारतीच्या वयोमानानुसार घसारा देऊन आलेल्या दराने मालमत्तांचे करयोग्यमूल्य निश्चित केले जात आहे, असा खुलासा करआकारणी आणि करसंकलन विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी महासभेत केला.

    करयोग्यमूल्य पद्धतीतील बदलामुळे सन २००५ – ६ पूर्वीच्या सर्व जुन्या मालमत्तांवर दीड ते दोनपट जादा दराने मालमत्ताकर आकारणी केली जाणार आहे. ही दरवाढ येत्या एक एप्रिलपासून लागू करण्यात आल्याचेही स्मिता झगडे यांनी स्पष्ट केले. या नव्या निर्णयामुळे सुमारे अडीच लाख करदात्यांना वाढीव कराचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.

    महापालिकेची मार्च महिन्याची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी पार पडली. महापौर उषा ढोरे अध्यक्षस्थानी होत्या. मार्च महिन्याच्या विषयपत्रिकेवर मालमत्तांच्या पेâरमुल्यांकनाचा प्रस्ताव होता. त्यावर खुलासा करताना उपायुक्त स्मिता झगडे म्हणाल्या, सध्याचे करयोग्यमुल्य ठरविण्यासाठी प्रति चौरस दर हे सन २०१५-१६ मध्ये मान्य करण्यात आले आहेत. तसेच कराच्या दरात सन २०१३-१४ पासून कोणतीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही. अधिनियमामील तरतुदीनुसार, जुन्या मालमत्तांचे करयोग्यमूल्यांचे पुनर्मुल्यांकन करून त्यानुसार  नवीन करयोग्यमूल्यावर मालमत्ताकराचे बील लागू करता येईल, असे प्रावधान आहे. सन २०२१ – २२ करिता करयोग्यमुल्य ठरविण्यासाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी करयोग्यमूल्य पद्धत निश्चित केली आहे.

    करयोग्यमूल्य पद्धतीमध्ये शहरातील इमारती आणि मोकळ्या जमिनींचे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, करयोग्यमूल्य ठरविण्यात येते. या नियमात करयोग्यमूल्यामध्ये दुरूस्ती करण्याबाबत तरतुद आहे. कर आकारणीच्या कामकाजात सुसुत्रता व पारदर्शकपणा येण्याच्या दृष्टीने महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये सन १९९० पासून मालमत्तांचा वापर आणि बांधकाम दर्जा विचारात घेऊन प्रति चौरस पुâटाचे करयोग्यमूल्य भाडेदर निश्चित केले आहे. सन १९९७ मध्ये महापालिका क्षेत्रात नव्याने १८ गावे समाविष्ट झाली होती. सन २००१ – ०२ पर्यंत महापालिका क्षेत्रात एकाच दराने करयोग्य मूल्य निश्चिती करण्यात येत होती. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यासाठी मालमत्तांचे बिल्टअप क्षेत्रफळ विचारात घेण्यात येते.

    जुन्या आणि नव्या मालमत्तांच्या करामध्ये मोठी तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी करयोग्य मूल्य पद्धतीने करआकारणी केली जाणार आहे. त्यानुसार २००५ – ६ पूर्वीच्या जुन्या मालमत्तांच्या करामध्ये दीड ते दोन पट वाढ होणार आहे. समजा, पूर्वीच्या पाचशे चौरस फुटाच्या इमारतीला मालमत्ताकराचे वार्षिक बिल एक हजार ८० रुपये येत होते. त्यामध्ये वाढ होऊन ते २ हजार २५५ हजार रुपयांपर्यंत जाणार आहे. ही वाढ येत्या एक एप्रिलपासून लागू होईल. मात्र, ही दरवाढ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू राहणार नाही. सध्याचे दर जुन्या मालमत्तांना लागू करताना राज्य सरकारच्या रेडी रेकनरमधील मालमत्तांचे घसारा काढण्यासाठी वापरण्यात येणारी टक्केवारी विचारात घेण्यात आली आहे. इमारतीच्या वयोमानानुसार घसारा देऊन आलेल्या दराने मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. दोन वर्षांच्या इमारतीला शून्य टक्के घसारा, तीन ते पाच वर्षांच्या इमारतीला पाच टक्के आणि २१ ते ३० वर्षांपर्यंतच्या इमारतीला ३० टक्के घसारा लागू होणार आसल्योचही स्मिता झगडे यांनी नमूद केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, माजी महापौर योगेश बहल, सभागृहनेते नामदेव ढाके यांनी भाग घेतला.