प्रशिक्षणाचा फार्स अन् शिक्षकांना आर्थिक त्रास

    दौंड : दौंड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांसाठी प्रशिक्षणाचे नुकतेच आयोजन केले होते. यावेळी मुख्याध्यापकांना शालार्थ प्रणाली वापराबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणाला अनेक मुख्याध्यापक गैरहजर होते. मुख्याध्यापकांबरोरच प्रशासनाचीही उदासीनता यानिमित्ताने दिसून आली.

    गैरहजर असलेल्या मुख्याध्यापकांवर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्याचे कारणही तसेच आश्चर्यकारक आहे. दौंड तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यात शालार्थचे काम ठराविक शिक्षकांकडून करून घेतले जाते. मुख्याध्यापकांना महिन्यातून एकदा सही करण्यासाठी केंद्र शाळेत बोलावले जाते. शिक्षकांच्या पगार बिलावर त्यांच्या सह्या घेतल्या जातात. शालार्थचे काम मुख्याध्यापकांनी केले, असे दाखवले जाते. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच आहे .शालार्थ अर्थात शिक्षकांचे पगार बिल बनविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांकडून ठराविक वर्गणी घेऊन लाखो रुपये जमा केले जातात. यातील ठराविक वाटा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही मिळतो अशी चर्चा जिल्हाभर आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांबरोबरच अधिकाऱ्यांनीही शालार्थ प्रणालीच्या प्रशिक्षणाचा केवळ फार्स केला.

    शिक्षकांकडून वर्गणी गोळा करण्याची नेहमीची पद्धत सुरू ठेवली ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जानेवारी २०२१ मध्येच निवेदन दिल्याची बाब समोर आली. मात्र, पदाधिकारी व अधिकारी याबाबत उदासीन असून, जिल्ह्यात शालार्थ प्रणालीच्या नावाखाली शिक्षकांकडून लाखो रुपये गोळा केले जातात. खऱ्या अर्थाने शिक्षक प्रशिक्षित पाहिजेत, परंतु त्यांनाच अज्ञानी ठेवून लाखो रुपये कमवण्याचा उद्योग जिल्ह्यातील अधिकारी करत असल्याची चर्चा आहे.

    लोकप्रतिनिधी व जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. तेव्हाच कुठेतरी लाखोंच्या होणाऱ्या आर्थिक उलाढाली बंद होतील व प्राथमिक शिक्षकांचा आर्थिक त्रास कमी होईल. प्रत्यक्ष संगणकाद्वारे डेमोच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणे व शालार्थ प्रणालीबाबतची मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.