१ कोटींपुढील निविदांच्या छाननीसाठी ‘टेंडर समिती’ गठीत ;शहर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची नेमणूक

निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत. निविदेतील अटी व शर्ती निश्चित करणे, संबंधित ठेकेदारांकडील कर्मचारी यांना विहीत नियमानुसार वेतन, विमा, भविष्य निर्वाह निधीची पूर्तता होत नसल्याची कबुलीही आयुक्तांनी दिली आहे. तसेच, या त्रुटी दूर करुन तपासणी होण्यासाठी आयुक्तांनी शहर अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठित केली आहे.

    पिंपरी: टेंडर मिळविण्यासाठी स्पर्धा करण्याऐवजी संगनमत होणे, अधिकारी – पदाधिकारी आणि ठेकेदारांची खाबुगिरी, विशिष्ट ठेकेदाराला डोळयासमोर ठेवून टेंडरच्या अटी – शर्ती ठरविणे, या सर्व प्रकारामुळे पिंपरी – चिंचवड महापालिका गेल्या साडेचार वर्षात पुरती बदनाम झाली आहे. महापालिका टेंडरमधील ‘दादा’ , ‘भाऊं’ ची ढवळाढवळ हे देखील नवीन नाही. आता या सर्व गैरप्रकारांना आळा बसण्याची चिन्हे आहेत. १ कोटी रकमांच्या निविदा तपासणी कामी महापालिकेत पहिल्यांदाच ‘टेंडर समिती’ गठीत करण्यात आली आहे. शहर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या टेंडर समितीची मान्यता घेतल्यानंतर सर्व निविदा स्थायी समितीपुढे सादर केल्या जाणार आहेत.

    महापालिकेच्या विविध विभागामार्फत भांडवली व महसुली स्वरूपाच्या निविदा मागविण्यात येतात. त्यात ५० हजार रुपयांच्या आतील कामापासून ५० कोटी पर्यंतच्या कामांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या निविदा ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारल्या जातात. त्यासाठी ई – निविदा प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ठेकेदार पात्रतेचा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. विविध स्थापत्य, विद्युत भांडवली कामांबरोबरच विविध साहित्य सामुग्रीची खरेदी विभागप्रमुखांमार्फत केली जाते. दीड कोटीपेक्षा कमी रकमेच्या निविदा भरताना महापालिकेकडून ठेकेदार नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. कंत्राटी कर्मचारी पुरविणाऱ्या ठेकेदाराकडेही महापालिकेचे नोंदणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक होते. तथापि, त्यात बदल करण्यात आले आहेत.

    मुदतीअंती अधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर ठेकेदारांच्या समक्ष निविदा उघडण्यात येतात. आलेल्या निविदांच्या अनुषंगाने विविध तांत्रिक अहवाल तयार करण्यात येतात. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र ठेकेदारांचे आर्थिक दरपत्रक उघडण्याची प्रक्रीया निविदा समितीसमोर करण्यात येते. या सर्व प्रकारात अनेक त्रुटी आहेत. त्याचा गैरफायदा उचलला जातो. टेंडर प्रक्रियेत ‘पाणी मुरत’ असल्याने विकास कामांचा दर्जा ढासळतो. वर्षानुवर्षे हे ‘टेंडरायण’ सुरु आहे. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी नेमकी हीच बाब हेरली आहे.

    निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत. निविदेतील अटी व शर्ती निश्चित करणे, संबंधित ठेकेदारांकडील कर्मचारी यांना विहीत नियमानुसार वेतन, विमा, भविष्य निर्वाह निधीची पूर्तता होत नसल्याची कबुलीही आयुक्तांनी दिली आहे. तसेच, या त्रुटी दूर करुन तपासणी होण्यासाठी आयुक्तांनी शहर अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठित केली आहे. विभागप्रमुखांना एक कोटी रुपयांच्या रकमेवरील सर्व निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यापूर्वी टेंडर समितीची पूर्व मान्यता घ्यावी. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, आयुक्तांच्या मान्यतेने विषयपत्र स्थायी समितीकडे पाठवावे. केंद्र शासन, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निविदा प्रक्रियेतील आदेश, सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी टेंडर समितीची राहील असे आयुक्त पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

    टेंडर समितीची जबाबादारी निश्चित

    शहर अभियंता राजन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीत मुख्य लेखापरिक्षक प्रमोद भोसले, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे, दक्षता व गुण नियंत्रणचे कार्यकारी अभियंता शिरीष पोरेड्डी, कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर, कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. तर संबंधित विभागाचे प्रमुख सदस्य सचिव असतील. निविदेतील अटी – शर्तीच्या कायदेशीर तरतूदी तपासणे, ठेकेदारांकडील कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन, विमा, भविष्य निर्वाह निधी दिला जातो का याची तपासणी करणे, कें द्र शासन आणि राज्य शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाNया निविदा प्रक्रियेतील आदेश आणि सूचनांचे पालन करणे आदी जबाबदारी टेंडर समितीची राहणार आहे.