१० लाखापर्यंतच्या कामांसाठी निविदेची गरज नाही; राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

पिंपरी - चिंचवड महापालिकेच्या भांडवली विभागामार्फत विविध विकास कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात येतात. या निविदा प्रक्रिया योग्य रितीने राबविण्याबाबत महापालिकेमार्फत यापूर्वी वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना, परिपत्रके, आदेश आणि सरकारचे निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.

    पिंपरी: महापालिकांना १० लाखांपर्यंतच्या कामांसाठी आता निविदा प्रक्रीया राबविण्याची गरज पडणार नाही. राज्य सरकारने विकास कामांसाठी निविदा मागविण्याकरिता तीन लाखाची असणारी मर्यादा १० लाखापर्यंत वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मात्र, १० लाखाच्या रकमेवरील सर्व प्रकारच्या कामांकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहणार आहे.

    राज्याच्या उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयानुसार, सरकारी विभागांनी कार्यालयांमार्पâत खरेदीसाठीची सुधारीत कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार, दरपत्रकाच्या माध्यमातून करावयाच्या खरेदीचे एकूण मुल्य तीन लाखापेक्षा जास्त नसावे, असे नमुद केले आहे. परिणामी तीन लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांसाठी ई-निविदा प्रणाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार निश्चित करण्यात आली होती. आता उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने ही तीन लाखाची मर्यादा १० लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय ७ मे २०२१ आणि ११ मे २०२१ रोजी घेतला आहे. त्याला अनुसरून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि जलसंपदा विभागाने त्यांच्या विभागा अंतर्गतच्या कामांना सुचना लागू केल्या आहेत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने त्यांचा ७ मे रोजीचा निर्णय सर्व सरकारी, निमसरकारी संस्थामार्फत दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या सर्व खरेदीला लागू राहील, असे नमूद केले आहे. हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठीही लागू राहणार आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यापुढे १० लाखाच्या रकमेवरील सर्व प्रकारच्या कामांकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहणार आहे.

    वित्तीय अधिकार प्रदान आदेशानुसारच निविदा कार्यपद्धती राबवा

    पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या भांडवली विभागामार्फत विविध विकास कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात येतात. या निविदा प्रक्रिया योग्य रितीने राबविण्याबाबत महापालिकेमार्फत यापूर्वी वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना, परिपत्रके, आदेश आणि सरकारचे निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या १८ एप्रिल २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखालील विभागांचे वाटप करण्यात आले आहे. महापालिकेतील सर्व पदांना आयुक्तांच्या २३ मे २०१८ रोजीच्या आदेशान्वये यापूर्वीच स्थायी समिती सभेच्या मान्यतेने वित्तीय अधिकार निश्चित केले आहेत. त्यामुळे वित्तीय बाबींवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांनाच आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व भांडवली विकास कामांच्या निविदांबाबतीत महापालिकेच्या सर्व विभागप्रमुखांनी सरकारी निर्णयातील तरतुदीनुसार आणि महापालिकेच्या वित्तीय अधिकार प्रदान आदेशानुसार निश्चित मर्यादेप्रमाणे कामकाज करावे. अन्यथा आयुक्तांच्या मान्यतेने विभागाने पुढील कार्यवाही करावी, अशा सुचना महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी परिपत्रकाद्वारे केल्या आहेत.