इको सेन्सिटीव्ह झोनमुळे आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार नाही

मंचर : भीमाशंकर इको सेन्सिटीव्ह झोनमुळे आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार नाही. परंतु अन्याय होणार असेल तर यासाठी मी नेहमी आदिवासी बांधवांच्या मागे भक्कम उभा आहे, अशी ग्वाही कामगार आणि उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी रविवारी दिली.

मंचर (ता.आंबेगाव) येथे मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयात भीमाशंकर इको सेन्सिटीव्ह झोन बाबत झालेल्या बैठकीला पंचायत समितीचे सभापती संजय गवारी,जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, जिल्हा दुध संघाचे अध्यक्ष विष्णु िंहंगे, नंदकुमार सोनावले, संजय गवारी, जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा आर, घोडेगांव वनपरिक्षेत्र अधिकारी योगेश महाजन यांच्यासह आदिवासी भागातील विविध गावचे सरपंच आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

-तर सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागितला जाईल
मंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, १० किलोमीटर अंतरापर्यंत इको सेन्सिटिव्ह झोन राहणार आहे. खाण,प्रदुषण आणि पर्यावरणास हानीकारक असणाऱ्या कपंन्यांना बंदी असणार आहे. परंतु इको सेन्सिटीव्ह झोनमुळे जर आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार असेल. तर त्याबाबत न्यायालयीन लढाई लढली जाईल. ग्रामपंचायतीचे २०१५ साली इको सेन्सिटीव्ह झोनला विरोध असल्याबाबतचे ग्रामसभेचे ठराव देवुनही त्याचा केंद्र सरकारने कोणताही विचार केला नाही. असे सांगुन मंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, १ हजार ४७८ हेक्टर क्षेत्र  इको सेन्सिटिव्ह झोन आंबेगाव तालुक्यातील आहे. त्यापैकी १ हजार २२ हेक्टर क्षेत्र वनविभागाचे आहे. उर्वरीत ४५५ हेक्टर क्षेत्र आदिवासींच्या मालकीचे आहे.
इको सेन्सिटीव्ह झोनचा विकासाचा आराखडा दोन वर्षात तयार होईल. रस्ते, नागरी सुविधा, पाणी संवर्धन करता यईल. हॉटेल, बांधकाम, सेंद्रीय आणि वन शेती याना परवानगी आहे. क्रेशर, दगड खाणी,पर्यावरण हानी करणारे उद्योग यांना बंदी असुन गावे स्थलांतरीत केली जाणार नाही. दिनचर्येला अडचण येणार नाही. घरे,गोठे बांधण्यास, शेती करण्यास परवानगी आहे. पायवाटा वापरता येणार. लाकूड फाटा गोळा करण्यास हरकत नाही. आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार असेल. तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावुन न्याय मागितला जाईल. आदिवासी बांधवांच्या संवर्धनासाठी मी कटिबद्ध आहे,अशी ग्वाही मंत्री वळसे पाटील यांनी दिली.