समाविष्ट गावांतील थकबाकी पालिकाच करणार वसुल ; समाविष्ट ११ गावांतून मागीलवर्षी १६० कोटी रुपये कर जमा

-सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेण्यास सुरूवात

    पुणे :  पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट होण्यापुर्वी २३ गावांतील ग्रामपंचायतीतील करांची थकबाकी महापालिकाच वसुल करणार आहे. तसेच या गावांतील ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतलेल्या तसेच अनधिकृत मिळकतींची असेसमेंट करून १ एप्रिल २०२२ पासून कर आकारणीही महापालिकेच्यावतीने करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे प्रमुख सह आयुक्त विलास कानडे यांनी दिली.

    मागील आठवड्यात पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गावांच्या ग्रामपंचायतीतील मिळकती तसेच सर्व कागदपत्र महापालिकेने ताब्यात घेण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. यापुर्वी समाविष्ट करण्यात आलेली ११ गावे व नुकतेच समाविष्ट केलेल्या २३ गावांमध्ये ग्रामपंचायतीकडे नोंद करण्यात आलेल्या ३ लाख ७० हजार मिळकती आहेत. मागीलवर्षी ११ गावांतील मिळकतींकडून १६० कोटी मिळकतकर मिळाला आहे. तर यावर्षी पहिल्या तिमाहीमध्ये ६० कोटी रुपये कर गोळा झाला आहे.

    नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमध्ये एक लाख ९२ हजार मिळकती आहेत. या मिळकतींशिवाय इतरही बेकायदा मिळकती आहेत. या मिळकतींची कर आकारणी कशापद्धतीने करणार? ग्रामपंचायतींची थकबाकी कोण गोळा करणार? आदी प्रश्‍न संबधित गावकर्‍यांकडून उपस्थित करण्यात येउ लागले आहेत. यासंदर्भात महापालिकेचे सह आयुक्त विलास कानडे यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले, े समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांतील नागरिकांच्या मिळकतींची माहिती ग्रामपंचायतींकडून गोळा करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीची कर आकारणीची पद्धत आणि मुंबई महापालिका कायद्यानुसार महापालिकांकडून करण्यात येणारी कर आकारणी पद्धतीची कार्यपद्धती वेगळी आहे.

    नवीन गावांतील मिळकतींची माहिती महापालिकेकडील संगणकांमध्ये अपलोड करण्यात आल्यानंतर प्रत्येक मिळकतींचे सर्वेक्षण करून असेसमेंट करण्यात येईल व त्यानुसार कर आकारणी करण्यात येईल. पुढील काही महिन्यांत ही प्रक्रिया पुर्ण करण्यात येईल. १ एप्रिल २०२२ पासून संबधित मिळकतींकडून पहिल्या वर्षी २० टक्के दुसर्‍यावर्षी ४० टक्के, तिसर्‍या वर्षी ६० टक्के, चवथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाच वर्षांनी १०० टक्के कर आकारणी करण्यात येईल. गावे समाविष्ट करण्यापुर्वी अर्थात १ जुलैपुर्वी ज्या मिळकतधारकांनी ग्रामपंचायतीकडे कर भरलेला नाही, अशा थकबाकीदारांकडून महापालिकाच थकबाकी वसुल करेल. समाविष्ट २३ गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कराची ७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.यापुर्वी समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांमध्ये हीच पद्धत अवलंबिली आहे. मागील वर्षी या गावांतून १६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. यावर्षी पहिल्या तिमाहीमध्ये ६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे, अशीही माहिती विलास कानडे यांनी दिली.