राज्य शासनाकडून अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३३ टक्केच खर्च अत्यावश्यक भांडवली कामांवर खर्च करण्याचे जाहीर

पुणे : कोरोनामुळे देशभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा परिणाम राज्य शासनासोबतच महापालिकांवर झाला आहे. महसुलात मोठ्याप्रमाणावर घट होणार असल्याने राज्य शासनाने अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३३ टक्केच खर्च अत्यावश्यक भांडवली कामांवर करण्याचे जाहीर केले आहे.

 पुणे : कोरोनामुळे देशभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा परिणाम राज्य शासनासोबतच महापालिकांवर झाला आहे. महसुलात मोठ्याप्रमाणावर घट होणार असल्याने राज्य शासनाने अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३३ टक्केच खर्च अत्यावश्यक भांडवली कामांवर करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार महापालिकांनाही उत्पन्नाचा विचार करून अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकाला कात्री लावण्यासोबतच नव्याने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. तसेच यापुढील काळात सर्व निविदा मान्यतेचे अधिकारही याबैठकीत आयुक्तांकडेच देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील परिपत्रक येत्या एक- दोन दिवसांत प्रसिद्ध होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी दिली.

      मार्च महिन्यांत राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर राज्य शासनाने संसर्ग रोखण्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणांवर आणि व्यावसायांवर बंधने आणण्यास सुरूवात केली. यानंतर राज्यात आणि २४ मार्चपासून संपुर्ण देशात लॉकडाउन करण्यात आले आहे. सर्वच व्यवहार ठप्प झाल्याचा आर्थिक फटका संपुर्ण देशालाच बसला असून आपल्याकडे राज्य शासनाने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्च महिन्यांतच दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला. नुकतेच ४ मे रोजी राज्य शासनाने महसुलाचा आढावा घेउन चालूवर्षीच्या अंदाजपत्रकापैकी वेतन, निवृत्ती वेतन, आरोग्य विभाग वगळून उर्वरीत सर्व विभागाची ङ्गक्त ३३ टक्के कामांची प्राथमिकता ठरवून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातही यापुर्वी सुरू असलेल्या महत्वाच्या प्रोजेक्टसलाच प्राधान्य देताना नव्याने कुठलेही प्रोजेक्टसच्या निविदाही राबवू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने या आदेशांमध्ये दुरूस्ती करतानाच स्थानीक स्वराज्य संस्थांनाही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आज महापालिका आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने  दिली.
      बैठकीमध्ये महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेला मिळकतकर विभाग, राज्य शासनाकडून मिळणारा जीएसटीचा हिस्सा, बांधकाम परवानगी याचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. पालिकेला मिळकतकरातून दरवर्षीच्या तुलनेत पहिल्या ४० दिवसांत निम्मेच उत्पन्न मिळाले आहे. जीएसटीचे एप्रिल महिन्याचा हिस्सा अद्याप मिळालेला नाही. राज्य शासनाकडून महापालिकेला प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत १३७ कोटी रुपये निधी मिळतो. मार्च महिन्याच्या या निधीपैकी फक्त ५० कोटी रुपये ते देखिल १३ एप्रिलला पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. बांधकाम परवानग्या बंद असल्याने या विभागाकडून उत्पन्नच मिळालेले नाही. अर्थ चक्र सुरू झाल्यानंतरही त्यातून भर पडेल, अशी बाजारपेठेची स्थिती नाही. २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकामध्ये नव्याने अनेक कामे सुचविण्यात आली असून यापुर्वी सुरू करण्यात आलेल्या कामांचा खर्च, तसेच पाणी पुरवठा, देखभाल दुरूस्ती, वीज बिल, आरोग्य विभाग आणि महसुली कामांचा खर्चच हा ३३ टक्क्यांच्या पुढे जाणार असल्याने नव्या प्रकल्पांच्या निविदांना तूर्तास ब्रेक लावण्याबाबत आजच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली.
     यासोबतच सुशोभिकरण व अन्य अनावश्यक कामे, खरेदीच्याही निविदा थांबविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली असून पावसाळा पुर्व कामांना प्राधान्यक्रम देण्याबाबत एकमत झाले. आजच्या बैठकीच्या अनुषंगाने पुढील काळात अंदाजपत्रकातील कुठलेही काम करायचे असल्यास निविदा काढण्यापासून ते त्याच्या मंजुरीपर्यंतचे अधिकार आयुक्तांकडे देण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. या बैठकीच्या अनुषंगाने येत्या एक ते दोन दिवसांत आयुक्तस्तरावर परिपत्रक काढण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी दिली.
 
सत्ताधाऱ्यांनी थर्मोप्लास्ट आणि दिशादर्शक फलक महत्वाचे?
करोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी पालिकेतर्फे विविध स्तरांवर उपाययोजना केल्या जात असताना, काही सत्ताधारी नगरसेवकांच्या प्रभागात मात्र थर्मोप्लास्टिक पेंट आणि दिशादर्शक फलक, कमानी अशा सध्याच्या काळात अनावश्यक कामांसाठी निविदा राबविण्यात आल्या आहेत. काही प्रभागांमध्ये थर्मोप्लास्टिक पेंट मारणे, दिशादर्शक फलक, नामफलक आणि साइनबोर्ड बसविणे तर काही ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉकची दुरुस्ती, पुतळ्यांची स्वच्छता व दुरुस्ती अशी कामे करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या सर्व निविदा १० लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या असल्या, तरी सध्याच्या काळात कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार खर्च करणे जरूरीचे असताना, अशी कामे महत्त्वाची आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या उपमहापौर, सभागृह नेते आणि स्थायी समिती अध्यक्ष या तीन प्रमुख पदाधिकार्‍यांच्या प्रभागांमध्येच ही कामे करण्याचे नियोजन कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाने केले आहे. एकीकडे महापालिकेपुढे आर्थिक संकट उभे राहीले असताना पुणेकरांच्या पैशांचा दिखाउ कामांवर चुराडा केला जात असल्याबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.