समाविष्ट गावांना निधी नाही;  सभागृह नेते गणेश बिडकर यांची टीका

करोनाची परिस्थिती पाहता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न घटले आहे. त्याचा फटका पुणे महापालिकेलाही बसला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना या गावांच्या विकासासाठी पुणे महापालिकेसाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक होते. ही तरतूद न झाल्याने या गावांचा विकास होण्यास अडचणी निर्माण होणार असल्याची भीती बिडकर यांनी व्यक्त केली.

    पुणे :  महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या २३ गावांसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात कुठलीही आर्थिक तरतूद न केल्याने या ग्रामस्थांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केली आहे. महापालिकेत यापूर्वी ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, तर नव्याने आणखी २३ गावे समाविष्ट होणार आहेत. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करताना या गावांच्या विकासासाठी महापालिका प्रशासनाने दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी केली आहे. महापालिका या गावांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, करोनाची परिस्थिती पाहता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न घटले आहे. त्याचा फटका पुणे महापालिकेलाही बसला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना या गावांच्या विकासासाठी पुणे महापालिकेसाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक होते. ही तरतूद न झाल्याने या गावांचा विकास होण्यास अडचणी निर्माण होणार असल्याची भीती बिडकर यांनी व्यक्त केली. बिडकर म्हणाले, ‘पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या असतानाही त्यांनी समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधी दिलेला नाही. त्यामुळे या गावांचा विकास होण्यास विलंब होणार आहे.’