… तर आरपारची लढाई सुरू करु-  अखिल भारतीय किसान सभेचा केंद्र सरकारला इशारा ; शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी

केंद्र सरकारने लोकशाही विरोधी पद्धतीने मंजूर करवून घेतलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावेत; शेतक-यांना आधारभावाचे कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्रीय स्तरावर कायदा करावा; व शेतकरी विरोधी प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घ्यावे.

पुणे : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाची उपेक्षा थांबवून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. पुढील तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर आरपारची लढाई सुरू करु , असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने केंद्र सरकारला दिला आहे. सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला. यावेळी अजित अभ्यंकर उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने लोकशाही विरोधी पद्धतीने मंजूर करवून घेतलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावेत; शेतक-यांना आधारभावाचे कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्रीय स्तरावर कायदा करावा; व शेतकरी विरोधी प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घ्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी दिल्ली येथे २६ नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. दिनांक ८ डिसेंबर रोजी भारत बंद करून देशवासीयांनी या आंदोलनास अभूतपूर्व पाठिंबा दिला आहे. देशभरातील लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमा रोखून धरत प्रचंड थंडीत रस्त्यावर बसून आहेत.

केंद्र सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या या देशव्यापी आंदोलनाची उपेक्षा करत आहे. आंदोलन कमजोर करण्यासाठी डावपेच केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी म्हणत आंदोलनाचा तेजोभंग करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंदोलनाला पाकिस्तानची फूस आहे अशा प्रकारचे संतापजनक आरोप करून शेतकरी आंदोलन बदनाम करण्याचे षडयंत्र आखण्यात आले आहे. केंद्र सरकार व भाजपच्या या निंदनीय कृत्यांचा किसान सभा अत्यंत तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलन गांभीर्याने घ्यावे व शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षाने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र या तिन्ही पक्षांनी केवळ पाठिंब्यावर न थांबता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून शेतक-्यांना साथ करावी, तसेच ते सामील असलेल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील बाजार समित्या सक्षम करण्यासाठी, बाजार समित्यांमधील लटमार थांबविण्यासाठी व राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी ठोस व प्रभावी पावले टाकावीत असे आवाहन किसान सभा करत आहे.