‘हे प्रस्थापितांचे महाआघाडी सरकार ओबीसींच्या मुळावर उठले’, हे आता सिद्ध करण्याचीही गरज नाही :  पडळकरांचा सरकार विरोधात यळकोट!

लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल असा इशारा पडळकर यानी दिला आहे.

    पुणे:  सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना  राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका न घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द ठरवल्यानंतर भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यानी तिव्र शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल असा इशारा पडळकर यानी दिला आहे.

    इंपेरिकल डेटा शिवाय राजकीय आरक्षण देता येणार नाही
    त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयात कुठलही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठींबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. विरोधी पक्षनेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच या विषयी वारंवार संकेत दिले होते. पण हया प्रस्थापितानी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात  पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाले असते. आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचे म्हणणे कळून चुकले आणि मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही.

    दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका
    मात्र आताही राज्य मागासवर्ग आयोगाला बसायला साधे कार्यालय नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमके आपण कोणत्या एजन्सीला अपॅाईंट केले का ? आता तरी कामाला लागा, स्वत:च्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल असा इशारा पडळकर यानी दिला आहे.