‘डिअर पार्क’च्या जागेचे महापालिकेकडे हस्तांतरण ; भाजपा आणि राष्ट्रवादीची श्रेयसाठी चढाओढ सुरू

भोसरी विधानसभा मतदार संघात असलेल्या तळवडे येथे पिंपरी-चिंचवड महापालिका विकास आराखड्यानुसार सर्व्हे नं. १ ब मध्ये हरिण उद्यान (डिअर पार्क)/ प्राणी संग्रहालयाचे आरक्षण आहे. मात्र, ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या ताब्यात होती. परिणामी, हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला तांत्रित अडचणी येत होत्या.

पिंपरी : राज्यातील पहिला डिअर पार्क आणि प्राणी संग्रहालयाच्या आरक्षित जागेचे हस्तांतरण महापालिका प्रशासनाकडे करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाच्या वनविभागाने घेतला आहे. याबाबत गुरुवारी महसूल व वनविभागाने अद्यादेश जारी केला. भोसरी विधानसभा मतदार संघात असलेल्या तळवडे येथे पिंपरी-चिंचवड महापालिका विकास आराखड्यानुसार सर्व्हे नं. १ ब मध्ये हरिण उद्यान (डिअर पार्क)/ प्राणी संग्रहालयाचे आरक्षण आहे. मात्र, ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या ताब्यात होती. परिणामी, हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला तांत्रित अडचणी येत होत्या.

भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी २०१६ पासून ‘डिअर पार्क’ आरक्षण विकसित करण्यासाठी जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे, याबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल व वनविभागाकडे वारंवार मागणी केल्यानंतर अखेर आज (१७ डिसेंबर २०२०) शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, आरक्षण हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने घेतला. पण, आता ‘डीअर पार्क’ तयार झाला की काय? अशा आविर्भावात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे स्थानिक नगरसेवकाची श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. यासाठी दोन्ही पक्षांकडून ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ही केली जात आहे.

भोसरी विधानसभा मतदार संघात असलेल्या तळवडे येथे पिंपरी-चिंचवड महापालिका विकास आराखड्यानुसार सर्व्हे नं. १ ब मध्ये हरिण उद्यान (डिअर पार्क)/ प्राणी संग्रहालयाचे आरक्षण आहे. मात्र, ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या ताब्यात होती. परिणामी, हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला तांत्रित अडचणी येत होत्या. तळवडे येथे पिंपरी-चिंचवड महापालिका विकास आराखड्यानुसार सर्व्हे नं. १ ब मध्ये हरिण उद्यान (डिअर पार्क) / प्राणी संग्रहालयाचे आरक्षण आहे. मात्र, ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या ताब्यात होती. परिणामी, हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाला तांत्रित अडचणी येत होत्या. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने वन विभागाकडे संबंधित जागा हस्तांतराचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत राज्य सरकारडे पाठवला होता.

या प्रकल्पाच्या जागेचे केवळ हस्तांतरण झाले आहे. ३ वर्षांमध्ये अटी-शर्तींनुसार हा प्रकल्प पूर्ण करावा, असे बंधनही महसूल व वन विभागाने घातले आहे. मात्र, या प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपा आणि राष्ट्रवादीत चढाओढ दिसत आहे. वास्तविक, भोसरी मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व भाजपाचे आमदार लांडगे करतात. तसेच, तळवडे प्रभागातील नगरसेवक म्हणून राष्ट्रवादीचे पंकज भालेकर महापालिकेत प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यामुळे राजकीय श्रेयवादाला तोंड फुटले आहे.

भाजपा आमदार लांडगे यांची भूमिका…

भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी २०१६ पासून ‘डिअर पार्क’ आरक्षण विकसित करण्यासाठी जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे, याबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता, असा दावा केला आहे. त्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल व वनविभागाकडे वारंवार मागणी केली. नुकतेच संविधान भवन, आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणीसुद्धा केली आहे. मात्र, ‘रेडझोन’ची हद्द आणि वन विभागाची जागा असल्याने डिअर पार्क / प्राणी संग्रहालयाची जागा हस्तांतरित करण्यात तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यासाठी २०१६ पासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे. देश-विदेशातील पर्यटकांना पिंपरी-चिंचवडमधील डिअर पार्क आकर्षित करणार आहे. पर्यटन वाढल्यामुळे स्थानिकांना रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे. डिअर पार्कमुळे पर्यटन विकासासह रोजगार निर्मितील होईल, असे मत आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रवादीचे नगरसेवक भालेकर यांची भूमिका…

डीअर पार्कची जागा हस्तांतरित करण्याबाबत आम्ही पाठपुरावा केला आणि प्रश्न सुटला, असा दावा नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी केला आहे. आम्ही प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालया पत्र पाठवले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले. पालकमंत्र्यांच्या मदतीने महसूल विभागशी संपर्क साधाला. महसूल विभागाने विभागीय आयुक्तांना खुलासा मागवीला. सकारात्मक खुलासा आल्यानंतर संबंधित जागा विनामोबदला महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची सूचना केली. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाने जागा पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या ताब्यात देण्याकरिता प्रस्ताव तयार केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी प्रस्तावावर सही करुन मोलाचे सहकार्य केले, असाही दावा नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी केला आहे.