इंदापूर : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कायम राहावे, अशी भाजपची आग्रही भूमिका आहे. ते मिळाल्याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी भाजप नेते व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी (दि.१५) तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
हर्षवर्धन पाटील यांनी भाजपचे तालुकाध्यक्ष ॲड. शरद जामदार, शहराध्यक्ष शकील सय्यद, मारुतराव वणवे, ॲड. कृष्णाजी यादव, पांडुरंग शिंदे, तानाजी थोरात, नगरपालिकेतील गटनेते कैलास कदम, माऊली चवरे, गजानन वाकसे, धनंजय पाटील, राजकुमार जठार, संपत बंडगर, आकाश वणवे, तेजस देवकाते, राम आसबे, दीनानाथ मारणे, सुयोग सावंत, शितल साबळे, प्रेमकुमार जगताप, तुळशीराम भोंग, जालिंदर राऊत, अंकुश राऊत, विठ्ठल मिसाळ, अंकुश राऊत, रोहिदास राऊत, आबा गंगावणे, रमेश राऊत, रणजित निकम, सुजित गायकवाड व भाजपच्या इतर कार्यकर्त्यांसमवेत तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांची भेट घेतली. या मागण्यांचे निवेदन दिले.
यावेळी बोलताना हर्षवर्धन पाटील यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही, हा आरोप काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी करणे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. गेली सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे. राज्य सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही, हे सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असा दावा पाटील यांनी केला.
ते म्हणाले की, भाजप ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत.
ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे राज्य सरकारला सातत्याने सांगत आहेत. मात्र, आघाडी सरकार गेल्या सहा महिन्यांपासून काहीच हालचाल करत नाही. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही, असे ते म्हणाले.
तसेच पाटील पुढे म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाशिवाय सध्या पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्य सरकारने स्वतःच्या अधिकारात त्या निवडणुकांना एक वर्षासाठी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.