वेळू ग्रामपंचायत निवडणूक : उमेदवारी अर्जावरील याचिका फेटाळली ; पात्र उमेदवारांना पैसे देण्याचे आदेश

भोर : उमेदवारी अर्ज पात्र ठरवणाऱ्या तालुक्यातील वेळू ग्रामपंचायत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळल्या. याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांनी पात्र उमेदवारांना पंचवीस हजार रूपये देण्याचे आदेश न्यायाधीश आर. डी. धनुका आणि माधव जे. जामदार यांनी दिला.

भोर : उमेदवारी अर्ज पात्र ठरवणाऱ्या तालुक्यातील वेळू ग्रामपंचायत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळल्या. याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांनी पात्र उमेदवारांना पंचवीस हजार रूपये देण्याचे आदेश न्यायाधीश आर. डी. धनुका आणि माधव जे. जामदार यांनी दिला. वेळू ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक दोनमधून माजी उपसरपंच ईश्वर बबन पांगारे तर प्रभाग क्रमांक चारमधून बाळासाहेब रामचंद्र वाडकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या दोघांवर मे २०१५ मध्ये जिल्हाधिकांनी कारवाई केली होती. त्यामध्ये त्यांना पांच वर्ष निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविले होते. हा कालावधी मे २०२० मध्ये संपला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने त्यांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरवले. त्याला शिवाजी लक्ष्मण वाडकर व किरण दौलत गोसावी यांनी हरकत घेतली. ती फेटाळून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने दोघांची वैधता कायम ठेवली. या निर्णयाविरोधांत वाडकर व गोसावी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावर झालेल्या सुनावणीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय कायम ठेवत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांनी ईश्वर पांगारे व बाळासाहेब वाडकर यांना प्रत्येकी पंचवीस हजार रूपये तीन दिवसात देण्याचे आदेश दिले. या दोघांच्या वतीने अॅड. राजीव पाटील आणि अॅड. प्रशांत पाटील यांनी काम पाहीले.

या कारणाने फेटाळली याचिका
ग्रामपंचायत सदस्य, उपसरपंच, सरपंच यांनी आपले कर्तव्य पार पाडताना गैरवर्तन, गैरकारभार केल्यास अधिनियम ३९(१) मध्ये संबधीत व्यक्ती पाच वर्ष निवडणूक लढवण्यास अपात्र राहील, अशी शिक्षेची तरतूद आहे. दरम्यान २०१७ मध्ये त्यात दुरूस्ती होऊन अपात्रतेचा कालावधी पाच ऐवजी सहा वर्षाचा केला. पांगारे व वाडकर यांच्यावर मे २०१५ मध्ये कारवाई झाली होती. त्यामुळे नवीन दुरूस्तीचा नियम त्यांना लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय निवडणूक प्रक्रीया सुरू झाली असताना याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.