भिमाशंकर : महाराष्ट्र राज्यसेवेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर निवड झालेल्या बारा संशयित आदिवासी उमेदवारांची जात वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येऊ नये, अशी

भिमाशंकर :  महाराष्ट्र राज्यसेवेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर निवड झालेल्या बारा संशयित आदिवासी उमेदवारांची जात वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येऊ नये, अशी तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन (सेवा), आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडे जांभोरी ग्रामविकास फाऊंडेशन, बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी विचार मंच प्रतिष्ठान या संघटनांनी केली आहे.  

संघटनांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहिर झाला असून या निवड यादीत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर काही संशयीत, खोटे अनुसूचित जमातीचे उमेदवार दिसत आहे. विशेषतः हे उमेदवार औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील आहे. प्रथम दर्शनी १२ उमेदवार संशयित व खोटे आदिवासी दिसत आहेत. औरंगाबाद जातपडताळणी समितीचे तत्कालीन सह आयुक्त कै.व.सु. पाटील यांच्या ६ सप्टेंबर २०१० व ५ ऑक्टोंबर २०११ या काळात ७ हजार ५४५ बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी काही उमेदवार रक्त नात्यातील असल्याचे कारणावरून त्यांच्याकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असू शकते.  

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे यापूर्वी ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले अशांना नुकतेच मंत्रालयाच्या २३ विभागातील ४ अवर सचिव, २६ कक्ष अधिकारी, व इतर २० कर्मचारी तसेच जलसंपदा विभागातील गट “अ” मधील १५, गट “ब” मधील ३२ सह ११६ कर्मचारी, अधिकारी यांना अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. तर महसूल विभागातील अपर जिल्हाधिकारी २, उपजिल्हाधिकारी ५, तहसिलदार ५ असे एकूण १२ अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर काहींनी माहिती लपवून अजुनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहे. विविध ठिकाणी राज्यात अनुसूचित जमातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रॅकेटही उघडकीस आले आहे.  

एकंदरीत वस्तुस्थिती लक्षात घेता आदिवासी समुहाच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्याचे स्पष्ट निदर्शनास आले आहे. आदिवासी समुदयाच्या घटनात्मक राखीव जागांचे संरक्षण व्हावे, मुळ आदिवासी उमेदवारांची नियुक्ती होऊन लाभ मिळावा, म्हणून संशयित व प्रथम दर्शनी खोटे आदिवासी दिसत असलेल्या उमेदवारांची जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येऊ नये अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे.