विकासकामे होणार असतील तरच गावांच्या समावेशाचे स्वागत ; नव्या पालिकेचा मुद्द्यावरही चर्चा

वाघोली: पुणे शहरालगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर पालिकेची हद्द ४८५ चौरस किलोमीटर होणार आहे. सध्या,बृहन्मुंबई महापालिकेची हद्दही ४७५ चौरस कि.मी.आहे. एवढ्या मोठ्या शहराचा कारभार सांभाळणे पुणे पालिका प्रशासनाला शक्‍य होईल का? गावांचा सर्वांगिण विकास होणार असेल तर या निर्णयाचे स्वागतच आहे.

वाघोली: पुणे शहरालगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर पालिकेची हद्द ४८५ चौरस किलोमीटर होणार आहे. सध्या,बृहन्मुंबई महापालिकेची हद्दही ४७५ चौरस कि.मी.आहे. एवढ्या मोठ्या शहराचा कारभार सांभाळणे पुणे पालिका प्रशासनाला शक्‍य होईल का? गावांचा सर्वांगिण विकास होणार असेल तर या निर्णयाचे स्वागतच आहे.परंतु,वस्तुस्थिती लक्षात घेता पुणे महापालिकेचे विभाजन करून पूर्वी हवेलीसाठी आणखी एक स्वतंत्र पालिका उभारणे शक्‍य आहे का,याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा सुरू असल्याचे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्‍वर(माऊली) कटके यांनी सांगितले.

पुणे शहरालगतची ११ गावे २०१७ मध्ये पालिकेत घेण्यात आली होती.त्यानंतर आता आणखी २३ गावे पालिकेत घेण्याबाबतचा अहवाल शासनाने मागविला आहे. गावांच्या विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह आहे. परंतु, याच गावांतील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यातच पूर्वी पालिकेत समावेश केलेल्या गावांतून पालिकेच्या कारभाराविषयी कुरबुर सुरू आहे, यातून सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापार्श्‍वभुमीवर मुंबई येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत शिवसेनेचे उपनेते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, जिल्हा प्रमुख ज्ञानेश्‍वर कटके, हवेली तालुका प्रमुख काळभोर विविध मुद्यावर चर्चा करणार आहेत. याबाबत माहिती देताना कटके यांनी काही मुद्दे स्पष्ट केले.

ज्ञानेश्‍वर कटके म्हणाले की,गावांचा विकास होणार असेल तर या प्रक्रियेला कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, यापूर्वी पालिकेत घेण्यात आलेल्या गावांतीलच प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. त्यांच्याकडूनच पालिका नको आमची ग्रामपंचायत बरी होती, अशी मागणी होत आहे.२०१७ मध्ये ११ गावे पालिकेत घेण्यात आल्यानंतर या गावांच्या विकासासाठी २ हजार कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी पालिकेने शासनाकडे केली होती. मात्र, एक दमडीही पालिकेला मिळाली नाही. तसेच, पालिका समावेशानंतर ही गावे दोन वर्षे पीएमआरडीएमध्ये होती. त्यामुळे महापालिकेस या गावांमधून बांधकाम विकास शुल्कातून कुठलाही महसूल मिळाला नाही. जी २३ गावे पालिकेत घेतली जाणार आहेत ती ही आता पीएमआरडीएकडेच आहेत. याचे बांधकाम शुल्कही पीएमआरडीएला मिळत आहे. त्यामुळे २३ गावे पालिकेत घेतली गेली तरी या गावांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी महापालिकेला प्राथमिक अंदाजानुसार, तब्बल ९ हजार कोटी निधीची गरज लागणार आहे. हा पैसा कसा उभारायचा, असा प्रश्‍न पालिकेला आताच पडला आहे. शिवाय, हा निधी पालिकेलाच उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे ११ गावांचा भार पेलता येत नसलेल्या पालिकेला आता २३ गावांचा भार पेलवेल का? याबाबत महानगरपालिका प्रशासनही गोंधळात आहे. परंतु, शासनाच्या विरोधी भूमिका कशी घेणार, या कारणातून महापालिकेकडून या प्रक्रियेला विरोध केला जात नसल्याची बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत,असेही ज्ञानेश्‍वर कटके यांनी नमूद केले.

पुणे शहरालगतच्या २३ गावांचा अभिप्राय राज्य शासनाने मागविला आहे.पालिका समावेशाची कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.याबाबत महापालिकेकडून उपलब्ध अहवालाचा अभ्यास करूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे.त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या अद्यादेशावर पुढील प्रक्रिया ठरणार आहे. पालिका समावेश आणि ग्रामपंचायत निवडणूक या संभ्रमात या अद्यारेशाचीच सर्वांना उत्स्कुता लागली आहे.