पुणे विद्यापीठाकडूनच कायद्याचे उल्लघंन,अनेक इमारतींना भाेगवटा पत्रही मिळालेले नाही ; सजग नागरीक मंचने पुढे आणली माहिती

महापालिकेच्या नियमानुसार भोगवटा पत्रा शिवाय वापर सुरू करणे दंडनीय असून , त्यामुळे विद्यापीठाला बांधकाम खर्चाच्या २०% दंड होऊ शकतो. शैक्षणिक संस्थां म्हणून दंडाची रक्कम १/४ होऊ शकत असेल तरी होणारा दंड कोट्यावधी रुपये असू शकतो.

    पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील अनेक इमारतींना भाेगवटा पत्रही मिळालेले नाही, तसेच मिळकत करही लागू झालेला नाही अशी धक्कादायक माहीती सजग नागरीक मंचने पुढे आणली आहे. यासंदर्भात मंचने विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना निवेदनही दिले आहे.

    विद्यापीठ आवारातील अनेक इमारतींचा भोगवटा पत्रा विना अनेक वर्षे वापर सुरु , कोट्यावधी रुपयांचा दंड होऊ शकतो असा इशारा ही मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी निवेदनात दिला आहे. वेलणकर यांनी माहिती अधिकाराचा उपयाेग करीत विद्यापीठाच्या आवारातील इमारतींच्या संदर्भात माहीती मिळविली. या माहितीनुसार विद्यापीठ आवारात एप्रिल २००५ पासून बांधकाम करण्यात आलेल्या ३२ इमारतींपैकी एकाही इमारतीला आजपर्यंत पुणे महापालिकेने भोगवटा पत्र ( completion certificate ) दिलेले नाही. हे भाेगवटा पत्र सतानाही बहुतांश इमारतींचा वापर विद्यापीठाने अनेक वर्षांपासून सुरू केला आहे. काही इमारतींना बांधकाम सुरु करण्यासाठीचे प्रमाणपत्र ( commencement certificate ) नसतानाही बांधकाम केले आहे . तर काही इमारतींना मिळकत कर विभागाचा क्रमांक सुध्दा नाहीये. विद्यापीठासारख्या संस्थेकडून कायदे भंग अपेक्षित व समर्थनीय नाही असे वेलणकर यांनी नमूद केले.

    महापालिकेच्या नियमानुसार भोगवटा पत्रा शिवाय वापर सुरू करणे दंडनीय असून , त्यामुळे विद्यापीठाला बांधकाम खर्चाच्या २०% दंड होऊ शकतो. शैक्षणिक संस्थां म्हणून दंडाची रक्कम १/४ होऊ शकत असेल तरी होणारा दंड कोट्यावधी रुपये असू शकतो. विद्यापीठ भोगवटा पत्र घेण्याचे टाळतंय कारण महापालिका या इमारतींचे विकसन शुल्क ( development charges ) मागत आहे , जी रक्कम काही कोटी रुपये आहे , आणि विद्यापीठाला हे विकसनशुल्क मान्य नाही म्हणून अनेक वर्षे भिजत घोंगडे पडले आहे. राज्यपाल तसेच राज्य सरकार यांचेकडून या विषयाची तड लावून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी विद्यापीठ प्रशासन रानडे इन्स्टिट्युट चे स्थलांतरासारखे वादग्रस्त विषय तडीस लावण्यासाठी प्रयत्न करतंय हे दुर्दैव आहे. आता जरी हे विकसनशुल्क रद्द करून घेण्यात विद्यापीठाला यश आले तरी भोगवटा पत्रा विना वापर सुरू केल्या बद्दलचा काही कोटी रुपयांचा दंड विद्यापीठाला भरावाच लागेल. राज्यपाल व राज्य सरकार यांचेकडून या विषयाचा तातडीने सोक्षमोक्ष लावावा अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.