पायाभूत सुविधांसाठीच्या जागांवर पाणी सोडावे लागणार ; महापालिकेचा विरोध डावलून राज्य सरकारचा निर्णय

राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात युनिफाईड डीसी रूल मान्यता दिली. त्यामध्ये चार दहा हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळावर अमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले होते. त्याऐवजी चार ते दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पाच टक्के आणि दहा चौरस मीटरच्या पुढील जागांवर बांधकाम आराखडा मंजूर करताना दहा टक्के ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्याची तरतूद करण्यात आली.

    पुणे : महापालिकेचा विरोध डावलून वीस हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या (सुमारे दोन लाख चौरस फूट) क्षेत्रफळावर १५ टक्के ऍमनेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारने काढून टाकले. त्यामुळे भविष्यात पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकांना विनामूल्य जागा मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

    एकीकडे आर्थिक चणचण भासू लागल्याने महापालिकेने ताब्यात आलेल्या ऍमेनिटी स्पेसच्या जागेचा लिलाव करून त्यातून उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला शहरात जोरदार विरोध होत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र वीस हजार चौरस मीटर पर्यंत म्हणजे २ लाख चौरस फुटापर्यंत क्षेत्रफळाच्या जागेवर बांधकाम आराखडे मंजूर करताना ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनच राज्य सरकारने काढून टाकले आहे. याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अव्वर सचिव किशोर गोखले यांनी शुक्रवारी या संदर्भातील आदेश काढले. त्यामुळे महापालिकेला पायाभूत सुविधांसाठी विनामूल्य मिळणाऱ्या जागांवर यामुळे पाणी सोडावे लागणार आहे.

    नागरी वस्तीचा विस्तार होत असताना त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविता येणे शक्‍य व्हावे, यासाठी प्रादेशिक आराखड्यामध्ये यासंदर्भातील नियम करण्यात आला होता. त्या नियमानुसार सर्व प्रथम बांधकाम नकाशे मंजूर करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्के ओपन स्पेस आणि १५ टक्के ऍमेनिटी स्पेस ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. पुढे ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आली. त्यामुळे १९९७ पासून ही तरतूद महापालिकेने देखील बांधकाम नियमावलीत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेकडून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

    राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात युनिफाईड डीसी रूल मान्यता दिली. त्यामध्ये चार दहा हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळावर अमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले होते. त्याऐवजी चार ते दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पाच टक्के आणि दहा चौरस मीटरच्या पुढील जागांवर बांधकाम आराखडा मंजूर करताना दहा टक्के ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्याच महिन्यात नगर विकास खात्याने स्वतंत्र आदेश काढून वीस हजार चौरस फुटांपर्यंत (दोन लाख चौरस फूट) क्षेत्रावर बांधकाम करताना ऍमेनिटी स्पेटसाठी राखीव जागा ठेवण्याचे बंधनच काढून टाकले.

    हे बंधन काढताना त्यावर नागरीकांच्या हरकती-सूचना मागविण्याचे आदेश दिले होते. सरकारच्या या निर्णयावर पुणे महापालिकेसह विविध स्वयंसेवी संस्थांनी देखील हरकत घेतली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत राज्य सरकारने पूर्वीचे आदेश कायम केले.