उपमुख्यमंत्र्यांमुळे पाणीटाकीचे काम बंद; महापालिका पाणी पुरवठा विभागाचे धक्कादायक उत्तर

पाण्याच्या उंच टाकीचे काम राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसारच बंद करण्यात आले आहे, असा धक्कादाखक खुलासा महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने केला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या टाकीवरुन राजकीय कुरघोडी सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

    पिंपरी: इंद्रायणीनगर सेक्टर क्रमांक – १ मधील भूखंड क्रमांक ४ वर प्रस्तावित असलेल्या पाण्याच्या उंच टाकीचे काम राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसारच बंद करण्यात आले आहे, असा धक्कादाखक खुलासा महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने केला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या टाकीवरुन राजकीय कुरघोडी सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

    इंद्रायणीनगर येथे नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक १ प्लॉट क्रमांक ४ येथे १९३३ या मोकळ्या जागेवर पाण्याची टाकी (जलकुंभ) उभारण्याचा प्रस्ताव क प्रभाग समितीमध्ये ५ नाव्हेंबर १८ रोजी मंजुर झाला. महापालिका प्रशासनाने त्याचे कार्यादेशही दिला. काम सुरू झाल्यानंतर राजकीय दबावातून काम अर्धवटस्थितीत थांबवण्यात आले. याबाबत नगरसेवक राजेंद्र लांडगे यांनी महापालिका पाणी पुरवठा विभागाला खुलासा करण्याचे पत्र ३ जून २१ रोजी दिले होते. त्यानंतर १६ जून २१ रोजी प्रशासनाने उत्तर दिले आहे.

    प्रशासनाने दिलेल्या खुलासामध्ये म्हटले आहे की, मौजे इंद्रायणीनगर सेक्टर क्रमांक १, प्लॉट क्रमांक ४ मधील पाण्याची उंच टाकी बांधण्याचे काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या समवेत विधानभवन, पुणे येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर तुर्तास बंद ठेवण्याबाबत सूचना मिळाल्या आहेत. त्यानुसार सध्यस्थितीत हे काम बंद ठेवण्यात आले आहे. या पत्रावर पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांची स्वाक्षरी आहे.

    नगरसेवक राजेंद्र लांडगे आपली भूमिका मांडताना म्हणाले, अनधिकृत बांधकाम, नवनगर विकास प्राधिकरण, कोर्ट – कचेरी हा माझा वैयक्तीक प्रश्न आहे. न्यायालयाने मला जामीनही मंजूर केला आहे. याचा पाण्याच्या टाकीशी काहीही संबंध नाही. मग, इंद्रायणीनगर, धावडे वस्ती, भगतवस्तीमधील सुमारे ५० हजार नागरिकांच्या पाण्याच्या प्रश्नाला राजकारण करुन खो घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा डाव सर्वसामान्य जनता कदापी विसरणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेबाबत लेखी पत्रच प्रशासनाने आम्हाला दिले आहे. मात्र, केवळ मोघमपणे खुलासा करुन प्रशासनाला हात झटकता येणार नाहीत. पुण्यातील विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीला कोण – कोण उपस्थित होते. त्यामध्ये कोणता निर्णय झाला, याचा खुलासा प्रशासनाकडून मागवला जाणार आहे. सर्वसामान्य नगारिकांशी संबंधित असलेल्या कामात राजकारण करता येणार नाही.