अकरा गावांच्या डीपीचे काय ? तेवीस गावांसाठी घाई कशाला ; महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांचा प्रश्न

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि महाविकास आघाडीचा विरोध राहील. १५ जुलैला बोलविलेली विशेष सभा शासनाने रद्द करावी, यासाठी महाविकास आघाडीच्यावतीने बुधवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांना पत्र देणार आहे, अशी माहिती जगताप यांनी यावेळी दिली. याविषयावर महाविकास आघाडीची बैठक हाेणार आहे.

    पुणे : नियाेजित विकासाचे कारण पुढे करीत तेवीस गावांचा विकास आराखड्यासाठी खास सभा बाेलविणाऱ्या सत्ताधारी भाजपने समाविष्ठ अकरा गावांचा विकास आराखडा अद्याप का केला नाही ? त्याची स्थिती काय ? हे सांगावे असे प्रश्न महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने तेवीस गावांचा विकास आराखडा ( डीपी ) तयार केला आहे. यात महापािलका बदल करू शकते, तरी देखील आपणच हा विकास अाराखडा तयार करण्याच्या हट्टाहासामुळे गावांच्या विकासावर परीणाम हाेणार असल्याची िटका पदाधिकाऱ्यांनी केली अाहे. तसेच शेवटी राज्य सरकारच िवकास अाराखड्याला अंतिम मंजुरी देणार असल्याचे सुचक िवधान पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

    नुकतेच महापािलका हद्दीत समाविष्ठ केलेल्या तेवीस गावांच्या िवकास अाराखड्यावरुन महापािलकेतील राजकीय वातावरण तापले अाहे. सदर गावांचा पुर्वी पीएमअारडीए क्षेत्रात समावेश हाेता. पीएमअारडीएने या गावांच्या िवकास अाराखड्याचे काम केले अाहे. ताेच अाराखडा कायम ठेवण्यासंदर्भात प्रशासन अािण राज्य सरकार सकारात्मक अाहे. परंतु, त्याला अंतिम मंजुरी िमळालेली नाही. याचाच अाधार घेत महापािलकेतील सत्ताधारी भाजपने शहर सुधारणा समितीत िवकास अाराखड्याचे प्रारुप करण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला. त्यापाठाेपाठ १५ जुलै ( उद्या )विकास अाराखड्यासंदर्भात खास सभा अायाेजित केली अाहे. या सभेत नगरसेवकांनी उपस्थित रहावे असा ‘व्हीप’ काढला अाहे. सत्ताधारी भाजपने ही गावे महापािलकेत समाविष्ठ झाल्याने या गावांचा िवकास अाराखडा तयार करण्याचा अधिकार महापािलकेलाच असल्याचा दावा केला अाहे. खास सभा बाेलावुन राजकीय अािण कायदेशीर कुरघाेडी सत्ताधारी भाजपने केली अाहे.

    ‘‘सत्ताधारी भाजपला विकास अाराखड्यात रस नाही. त्यांना यात गैरप्रकार करायचे अाहे, हे यापुर्वीच्या येवलेवाडीच्या िवकास अाराखड्यातून स्पष्ट झालेे अाहे. हा िवकास अाराखडा ते मंजुर करू शकले नाही, तीन वर्षांपुर्वी समाविष्ठ झालेल्या अकरा गावांचा ते िडपी करू शकले नाहीत. महापािलकेत सत्ता पुन्हा सत्ता येणार नाही म्हणून घाई गडबडीत खास सभा बाेलविण्याचा त्यांचा हेतू वेगळा अाहे. ’’

    -प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष आणि नगरसेवक, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस

    ‘‘महत्वाच्या िवषयावर काेणीही राजकारण करु नये. या गावांच्या विकास अाराखड्याचे काम पीएमअारडीएने पुर्ण केले अाहे. महापािलकेला यात बदल करता येऊ शकताे, पण सर्वांनी एकत्रितपणे िवचार करूनच निर्णय झाला पाहीजे. डीपी काेण करते हे महत्वाचे नाही. सत्ताधाऱ्यांनी अकरा गावांचा िवकास अाराखडा का केला नाही ? याच वेळी ही घाई का हे प्रश्न निर्माण हाेत अाहेत. पक्ष सांगेल त्यापद्धतीने अाम्ही निर्णय घेऊ ’’ -पृथ्वीराज सुतार , गटनेते , िशवसेना 

    ‘‘पीएमआरडीए ने केलेला प्रारूप विकास आराखडा घेवून त्यात महापालिकेने बदल करावा. त्यानंतर नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकरिता प्रसिध्द करण्यात यावा. मुख्य सभेच्या मंजूरीने राज्य शासनास ताे पाठवावा. सत्ताधाऱ्यांकडून बाेलविलेली सभा अाॅनलाईन बाेलाविण्यात अाली अाहे. ऑनलाईन मतदान घेता येणार नाही असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेता येणार नाही’’

    -अाबा बागुल, गटनेते , काॅंग्रेस 

    राज्य सरकारकडे दाद मागणार
    राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि महाविकास आघाडीचा विरोध राहील. १५ जुलैला बोलविलेली विशेष सभा शासनाने रद्द करावी, यासाठी महाविकास आघाडीच्यावतीने बुधवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांना पत्र देणार आहे, अशी माहिती जगताप यांनी यावेळी दिली. याविषयावर महाविकास आघाडीची बैठक हाेणार आहे.