स्पर्श’चा चौकशी अहवाल सभापटलावर कधी ठेवणार ?; नगरसेवकांचा आयुक्तांना सवाल

कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) मध्ये एकही रुग्ण दाखल झालेला नसतानाही स्पर्श संस्थेला अदा करण्यात आलेल्या ३ कोटींच्या बिलांची चौकशी १० दिवसात पूर्ण करण्याचा महापौरांनी आदेश देऊन ९० दिवस उलटले तरी, चौकशीचा फेरा सुरुच आहे. ३ महिने उलटूनही सभा पटलावर अहवाल ठेवण्यात आला नसल्याने नगरसेवकांनी आयुक्तांना जाब विचारला.

    पिंपरी: गोरगरिबांना मदत देताना आयुक्त नियमांवर बोट ठेवतात, तसेच नियमांवर बोट ठेवून ३ कोटी अदा केलेल्या फॉच्युन स्पर्श संस्थेच्या चौकशीचा अहवाल सभापटलावर का ठेवत नाहीत. ३ कोटींच्या बिलांची चौकशी १० दिवसात पूर्ण करण्याचा महापौरांनी आदेश देऊन ९० दिवस उलटले तरी, अहवाल सभा पटलावर का ठेवला नाही, असा संतप्त सवाल सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी आयुक्तांना केला. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली.

    महापालिकेची जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा नुकतीच पडली. महापौर उषा ढोरे अध्यक्षस्थानी होत्या. कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) मध्ये एकही रुग्ण दाखल झालेला नसतानाही स्पर्श संस्थेला अदा करण्यात आलेल्या ३ कोटींच्या बिलांची चौकशी १० दिवसात पूर्ण करण्याचा महापौरांनी आदेश देऊन ९० दिवस उलटले तरी, चौकशीचा फेरा सुरुच आहे. ३ महिने उलटूनही सभा पटलावर अहवाल ठेवण्यात आला नसल्याने नगरसेवकांनी आयुक्तांना जाब विचारला.
    महापौरांनी आदेश देऊन ९० झाले. तरीही, चौकशी का पूर्ण झाली नाही. काय चालले आहे. महापौरांच्या आदेशाचे पालन केले जात नाही. सभागृहाचा अवमान केला जात आहे. विकास डोळस म्हणाले, ‘स्पर्श’च्या बिलांचा अहवाल १० दिवसांत देण्याचे महापौरांनी आदेश देऊन ९० दिवस उलटले. तरीही आयुक्तांनी अहवाल का सभा पटलावर ठेवला नाही. गोरगरिबांना मदत देताना आयुक्त नियमांवर बोट ठेवतात, तसेच येथे नियमांवर बोट ठेवून अहवाल का सादर केला जात नाही. सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘स्पर्श’ला अदा केलेल्या बिलांची सखोल चौकशी करून १० दिवसांत अहवाल देण्याचा आदेश महापौरांनी दिला होता. तरी, अहवाल सभा पटलावर ठेवला नाही. यामध्ये कोण दोषी असतील ते जातील.

    ‘स्पर्श’च्या बिलांच्या चौकशीचा अहवालाबाबत ९० दिवस पूर्ण झाले. तरी अहवाल आला नाही. ३ महिने झाल्यावरही काय कारवाई केली, याची माहिती दिली नाही. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार हे चुकीच्या पद्धतीने महापालिकेत काम करत होते. त्यांनी मला १० वेळा तुम्हाला कोणते टेंडर पाहिजे ते सांगा असे सांगितले. त्यांनी घेतलेल्या बोगस आणि चुकीच्या निर्णयांची तपासणी करावी. त्यासाठी समिती नेमावी. बोगस एफडीआर प्रकरणात निवडक ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल झाले. एक – दोन जणांच्या लागेबांध्यामुळे पक्ष बदनाम होत आहे. दरम्यान, स्वत: चौकशीचा आदेश देणाऱ्या महापौर उषा ढोरे यांनी यावर कोणतेही भाष्य केले नाही.