6 हजार कोटींचा चेक कुठे गेला? चंद्रकांत पाटील यांचा ठाकरे सरकारला टोला

केंद्र सरकारने देशातील 18 वर्षांवरील लसीकरण मोफत करण्याची घोषणा केली आहे. याच मुद्द्यावरुन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारला टोला लगावला आहे. 12 कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन खरेदी करण्याची तयारी ठाकरे सरकारने केली होती. तो 6 हजार कोटींचा चेक खिश्यात घेऊन फिरत होता, त्या चेकचे काय झाले? असा प्रश्न पाटलांनी उपस्थित केला आहे. तसेच चक्रीवादळात ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना तो देणार आहात का? मराठा समाजाला देणार आहात का? असे सवालही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केले आहेत. ते पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते.

    पुणे : केंद्र सरकारने देशातील 18 वर्षांवरील लसीकरण मोफत करण्याची घोषणा केली आहे. याच मुद्द्यावरुन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारला टोला लगावला आहे. 12 कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन खरेदी करण्याची तयारी ठाकरे सरकारने केली होती. तो 6 हजार कोटींचा चेक खिश्यात घेऊन फिरत होता, त्या चेकचे काय झाले? असा प्रश्न पाटलांनी उपस्थित केला आहे. तसेच चक्रीवादळात ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना तो देणार आहात का? मराठा समाजाला देणार आहात का? असे सवालही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केले आहेत. ते पुण्यात माध्यमांशी बोलत होते.

    मराठा समाजाची दिशाभूल

    मराठा आरक्षणावरुनही पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे काहीच नाही. मराठा समाज मागास आहे हे आधी ठरवावे लागेल. पण राज्य सरकारकडून फक्त धुळफेक सुरु असल्याचे ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला ज्या सवलती दिल्या होत्या त्या तरी द्या, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.

    …तरच वाघाशी दोस्ती करायला तयार

    ठाकरे-मोदींच्या बैठकीवरील प्रश्नावर बोलताना पाटील यांनी मोठे विधान केले आहे. वाघाशी दोस्ती करायला आम्ही कधीही तयार आहोत. आमची दुश्मनी कधीच नव्हती. आमच्या नेत्याची इच्छा ही आमच्यासाठी आज्ञा असते. जर मोदींनी तशी इच्छा व्यक्त केली, तर आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असे पाटील म्हणाले. वाघाशी आमचे कधी शत्रुत्व नव्हतेच. मोदींशी जुनी मैत्री असल्याचे उद्धव यांनी सांगितले. त्यांचे म्हणणे फडणवीस-पाटलांशी जमत नाही. इकडे दोस्ती असती तर 18 महिन्यापूर्वीच सरकार आले असते. असेही पाटील यांनी म्हणाले.

    आधी राज्याने इंधनावरील कर कमी करावा

    स्वतः काही करायचे नाही आणि प्रत्येक गोष्ट केंद्र सरकारने केली पाहिजे, असे आघाडी सरकारचे धोरण आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल डिझेलची दरवाढ कमी होण्यासाठी केंद्र सरकारनेच उपाय करावेत, अशी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा आहे. पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत आयातीचा दर, प्रक्रियेचा खर्च, वाहतूक खर्च आणि वितरकांचे कमिशन यामध्ये बदल होऊ शकत नाही. त्यावरील करांमध्ये फक्त बदल होऊ शकतो. राज्य सरकारने इंधनावरील कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, असेही पाटील म्हणाले.

    हे सुद्धा वाचा