नगरसचिव पदाचा वाद न्यायालयात जाणार ?

जानेवारी महीन्यात नगरसचिव पदाकरीता अर्ज मागविण्यात आले हाेते. यापदासाठी ४२ अर्ज दाखल झाले, त्यापैकी मुलाखतीसाठी २९ अर्ज पात्र ठरविले गेले. भरती प्रक्रीयेत उमेदवारांना लिखित सुचना दिल्या गेल्या हाेत्या. या सुचनांमध्ये महापािलका आयुक्तांना सदर भरती प्रक्रीया काेणत्याही टप्प्यावर स्थगित करण्याचे अधिकार असल्याचे नमूद हाेते. यामुळे ही भरती प्रक्रीया रद्द करण्याचा अधिकार नव्हता हे स्पष्ट हाेत आहे.

    पुणे : महापालिकेचा नगरसचिव पदाची भरती प्रक्रीया रद्द करण्याचा विषय न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात समाजवादी पार्टीच्या एका पदाधिकाऱ्याने प्रशासनाला नाेटीस पाठविली आहे.

    गेल्यावर्षी महापािलकेचे नगरसचिव पद हे रिक्त झाले हाेते. त्यानंतर महापालिकेने शिवाजी दाैंडकर या अधिकाऱ्याची प्रभारी नगर सचिव म्हणून नियुक्ती केली हाेती. दरम्यान, त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हे पद भरण्यासाठी प्रक्रीया सुरू केली. गेल्या महीन्यात पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. या मुलाखतीनंतर पात्र २९ जणांपैकी एकही उमेदवार हा नगरसचिव पदासाठी याेग्य नसल्याने महापािलका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द केली हाेती. ही भरती रद्द करण्याच्या मुद्द्यालाच हरकत घेण्यात आली आहे. तसेच भरती प्रक्रीयेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. समाजवादी पार्टीचे प्रदेश पदाधिकारी अनिस अहमद यांनी अॅड. प्रवीण येसादे यांच्यामार्फत महापािलका प्रशासनाला नाेटीस पाठविली आहे. सदर भरती प्रक्रीया रद्द करण्यासंदर्भातील कायदेशीर बाबींची माहीती पंधरा दिवसांत मिळावी अशी मागणी केली आहे. तसेच फाैजदारी अािण िदवाणी दावा न्यायालयात दाखल करण्यात येईल असेही त्यामध्ये नमूद केले आहे.

    -उमेदवाराकडे कायद्याची पदवी असणे आवश्यक
    जानेवारी महीन्यात नगरसचिव पदाकरीता अर्ज मागविण्यात आले हाेते. यापदासाठी ४२ अर्ज दाखल झाले, त्यापैकी मुलाखतीसाठी २९ अर्ज पात्र ठरविले गेले. भरती प्रक्रीयेत उमेदवारांना लिखित सुचना दिल्या गेल्या हाेत्या. या सुचनांमध्ये महापािलका आयुक्तांना सदर भरती प्रक्रीया काेणत्याही टप्प्यावर स्थगित करण्याचे अधिकार असल्याचे नमूद हाेते. यामुळे ही भरती प्रक्रीया रद्द करण्याचा अधिकार नव्हता हे स्पष्ट हाेत आहे. तसेच भरती प्रक्रीया रद्द करण्यासंदर्भात निवड समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या पत्रात पात्र उमेदवारापैकी एकाही उमेदवाराला पुरेसे ज्ञान नसल्याचे नमूद केले आहे. उमेदवाराकडे कायद्याची पदवी असणे आवश्यक आहे, परंतु त्यासंदर्भातील प्रश्न उमेदवारांना विचारलेच गेले नाहीत असा दावा या नाेटीसमध्ये केला गेला.

    सदर पदाचा प्रभारी पदभार सांभाळणारे अधिकारी देखील या भरती प्रक्रीयेत सहभागी झाले हाेते. त्यांची देखील निवड हाेऊ शकली नाही. यामुळे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे या सर्व प्रक्रीयेची माहिती प्रत्येक उमेदवाराला आणि आम्हाला मिळावी अशी मागणी नाेटीसद्वारे केली गेली आहे.