सहकार क्षेत्रातील प्रकरणं बाहेर येणार?… शरद पवारांनी चर्चांना दिला पूर्णविराम, नेमकं काय म्हणाले? : वाचा सविस्तर

केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला आहे. अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. वेगळे खाते निर्माण केल्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रकरणं बाहेर काढली जातील अशी चर्चा रंगली होती. याबद्दल बारामतीत बोलत असताना शरद पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

    बारामती : ‘केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही’ असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला आहे. अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. वेगळे खाते निर्माण केल्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रकरणं बाहेर काढली जातील अशी चर्चा रंगली होती. याबद्दल बारामतीत बोलत असताना शरद पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

    सहकार खात्याबद्दल पवार नेमकं काय म्हणाले?

    दरम्यान केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे.’केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही’ असं शरद पवार म्हणाले. तसंच,  मल्टीस्टेट बॅंका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत, त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. गेली दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होतील असं भासवलं, असंही पवार म्हणाले.

    विधानसभेचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे राहील

    तसेचं पुढे बोलतांना म्हणाले की, आमचा तीन पक्षाचा निर्णय स्वच्छ झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे राहील. त्यामुळे कुणीही काही बोलायचा संबध नाही. आम्हा तिन्ही पक्षाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे, त्या निर्णयावर कायम आहोत, असं म्हणत शरद पवार यांनी भास्कर जाधव यांना विधानसभा अध्यक्ष करण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला.