अखेर देवळे धरण दुरुस्तीला मंजुरी –  एका तपाच्या गावकऱ्यांच्या पाठपुराव्याला यश, आमदार गोगावले यांची मागणी मान्य

पोलादपुर : पोलादपूर तालुक्यातील देवळे येथे बांधण्यात आलेल्या धरणाचे बांधकाम निकृष्ट मुरूम साहित्य व दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या न केल्यामुळे धरण बांधातून व मुख्य विमोचकातून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती

पोलादपुर : पोलादपूर तालुक्यातील देवळे येथे बांधण्यात आलेल्या धरणाचे बांधकाम निकृष्ट मुरूम साहित्य व दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या न केल्यामुळे धरण बांधातून व मुख्य विमोचकातून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत होती.  चार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या धरणास १५ वर्षे झाली तरी ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांना थेंबभर पाणी मिळत नसल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाया गेल्याचे समोर आले होते.

शासनाच्या जलसंधारण (लघु पाटबंधारे विभाग) विभागाकडून करण्यात आलेल्या, देवळे धरणाचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले  होते. तत्कालीन संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले होते. देवळे ग्रामस्थांनी गेली दहा बारा वर्षे या धरण दुरुस्तीसाठी शासन दरबारी सातत्याने प्रयत्न चालविले होते. अनेक स्थानिक वृत्तपत्रांनी हा देवळे धरणाचा प्रश्न उचलून धरला होता आणि अखेर देवळे धरण दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली. आमदार भरत गोगावले,रायगड जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत कळंबे यांनी वेळोवेळी देवळे धरण दुरुस्तीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत मंजुरीसाठी मोलाचे सहकार्य केले.

१९९७ ते २००३ पर्यंत झालेल्या या कामावर ४ कोटी ३५ लाख २२ हजार रूपये खर्च करूनही डिसेंबरअखेर या धरणात पाणी साठा राहात नसल्याने देवळे ग्रामस्थ व सिंचन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या धरणाचा काडीमात्र उपयोग होत नव्हता. त्यात २० हून अधिक शेतकरी बांधवांनी या धरणासाठी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या. त्यातील काही शेतकरी अल्पभूधारक व तर काही भूमिहीन झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गाव सोडून परागंदा होण्याची वेळ आली . रोजगारासाठी काही शेतकऱ्यांना मुंबई, पुणे, बडोद्याची वाट धरावी लागली आहे. देवळे धरणाने गावकऱ्यांच्या पदरी निराशाच टाकली होती. देवळे धरणाची प्रथम प्रशासकीय मान्यता १९८३ साली मिळाली. त्यावेळी या धरणाचा अंदाजे खर्च ३२ लाख ६० हजार रूपये होता.त्यानंतर पुन:सर्वेक्षण होऊ न १९९७ मध्ये या कामासाठी २ कोटी ८ लाख ३५ हजार रुपये रकमेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा खर्च दहा पट वाढवून यात फक्त ठेकेदाराचे हितसंबंध जपल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. या धरणात पाणी साठा उपलब्ध होत नसल्याने या कामात मोठ्या प्रमाण गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्याकड सामाजिक कार्यकर्तेे बाबा केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील धरणग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केली होती, मात्र याबाबत कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यानंतर २०१४ देवळे ग्रामपंचायतीने तत्कालीन सरपंच प्रकाश कदम यांनी आमसभेत या देवळे धरणाची दुरूस्ती व्हावी, यासाठी लेखी मागणी केली. आमसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी या धरणामध्ये मुख्य विमोचक व सी. ओटी वर्गमधून पाणी गळती होत असल्याचे मान्य करून गळती थांबविण्याच्या दृष्टीने धरणाच्या दुरूस्तीसाठी एक कोटी ६० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून मुख्य अभियंता (ल.पा.स्थानिक स्तर) यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली. मान्यतेसाठी हे प्रकरण नाशिक येथील संकल्प चित्र संघटनेकडे पाठविल्याची माहिती दिली. मात्र आता पाच वर्षे उलटूनही या धरण दुरूस्तीच्या कामाला मान्यता मिळाली नाही.

देवळे धरणाचे काम निकृष्ट झाल्याचे मान्य करून संबंधित खात्याने संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर विभागामार्फत कारवाई चालू असल्याचे सांगितले. या कामाची शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार गुण नियंत्रण विभागाकडून गुणवत्ता चाचणी झाली अथवा नाही याबाबत उपविभाग माणगाव यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले होते.मात्र पाठपुरावा सतत चालू होता. गावकरी हा प्रश्न सतत उचलून धरत होते.  स्थानिक आमदार भरत गोगावले व रा.जि.प. सदस्य चंद्रकांत कळंबे यांनी तातडीने देवळे धरणाला भेट दिली व आमदार गोगावले यांनी अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून तातडीने धरण दुरुस्ती ला मान्यता देण्याचे आदेश दिले.त्यानंतर प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी एस एस खांडेकर,  जिल्हा संधारण अधिकारी अमोल फुंदे, व उपअभियंता वडाळकर यांच्याशी  ग्रामस्थांनी सातत्याने संपर्क साधत अखेर धरण दुरुस्तीला मान्यता मिळवली .हा ग्रामस्थांच्या एकजुटीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया सरपंच बबिता दळवी यांनी नवराष्ट्र प्रतिनिधींना दिली 

 सततच्या पाठपुराव्यानंतर लघु पाटबंधारे देवळे योजनेच्या विशेष दुरुस्ती साठी चार कोटी श्याहत्तर लाख त्र्याऐंशी हजार चारशे पासष्ट  रुपये किमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहेपावसाळ्यानंतर सदर कामाला सुरुवात होईल.तांत्रिक बाबीची पूर्तता करून या कामाची निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल अशी माहिती उपअभियंता वडाळकर यांनी दिली.आता सुद्धा संघर्षाला हवी साथ ,धरण दुरुस्तीसाठी मिळवू हात, हीच भावना ग्रामस्थांची आहे.