mahad market
संग्रहीत छायाचित्र

महाड शहरात आलेल्या महापुरानंतर ज्या व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या सर्व व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. २३ सप्टेंबर रोजी खासदार सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पंचनाम्या व्यतिरिक्त कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार नाही असे स्पष्ट केले होते.प्रत्यक्षात या नुकसान भरपाईचे वाटप करताना शॉप ॲक्ट , उद्योग आणि उद्दम आधार कार्ड असणाऱ्या व्यावसायिकांनाच ही मदत दिली जात आहे.

    रोहन शिंदे, महाड : महाडमधील(Mahad) पूरग्रस्त व्यावसायिकांना (Flood Affected Businessman) कोणतीही कागदपत्रे न मागता, पंचनामे ग्राह्य मानून नुकसान भरपाई दिली जाईल या लोकप्रतिनिधी आणि शासनाच्या प्रतिनिधींनी तोंड भरून दिलेल्या आश्वासनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. ज्या व्यावसायिकांकडे शॉप ॲक्ट परवाना , उद्योग, उद्यम आधारकार्ड किंवा नगर पालिकेने फाडलेली सामान्य कर पावती असेल (Issue Of Documents In Getting government Help) अशा व्यावसायिकांनाच शासनाची नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे आज महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले. परिणामी महाडकरांना मिळालेली वारेमाप आश्वासने पोकळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या नुकसान भरपाईचा(Government Help Not Given ) लाभ केवळ बडे व्यापारी आणि उद्योजक यांनाच मिळणार असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

    महाड शहरात आलेल्या महापुरानंतर ज्या व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या सर्व व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. २३ सप्टेंबर रोजी खासदार सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पंचनाम्या व्यतिरिक्त कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार नाही असे स्पष्ट केले होते.

    प्रत्यक्षात या नुकसान भरपाईचे वाटप करताना शॉप ॲक्ट , उद्योग आणि उद्दम आधार कार्ड असणाऱ्या व्यावसायिकांनाच ही मदत दिली जात आहे. ज्यांचे पंचनामे झाले आहेत, त्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा कोणताही शासन निर्णय नाही त्यामुळे कागदपत्रे नसणाऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही, असे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.

    या खेरीज हातगाडी किंवा फेरीवाले, डॉक्टर , वकील, करसल्लागार, गॅरेज, भाजी, फळ, मच्छी विक्रेते, खाजगी कार्यालये आणि खाजगी आस्थापना, नोंदणीकृत नसलेले व्यवसाय यांना शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई देता येणार नाही असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. सर्व समाज घटकांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी तशा प्रकारचा नवा शासन निर्णय होणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले. असा शासन निर्णय नसल्याने सरसकट नुकसान भरपाई देता येणार नाही.

    बैठकांमधील निर्णय बिनबुडाचे

    ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्या नुकसानीचे पंचनामे झाले आहेत, त्या सर्वांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन विविध बैठकांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते. जर शासन निर्णयच नसेल तर अशी बिनबुडाची आश्वासने कशी देण्यात आली. ही पूरग्रस्तांची फसवणूक असल्याच्या प्रतिक्रिया महाड शहरासह तालुक्यात व्यक्त होत आहेत.

    महाड शहरात व्यावसायिक नुकसानीचे साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक पंचनामे झाले आहेत. नुकसान भरपाईपोटी २२ कोटी रुपयांचा निधी देखील उपलब्ध झालेला आहे. मात्र शासन निर्णयाअभावी यातील बराच निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. शासनाला नवा शासन निर्णय घ्यायला लावून त्याचे श्रेय पदरात पाडून घेण्यासाठी तर असे कोलदांडे घालण्यात येत नाहीत ना, असा प्रश्न महाडकरांना पडला आहे.