entertainment tax scam

नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांपासून करमणूक कर ( entertainment tax scam) आकारणी व वसुलीकडे (recovery ) पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याने शेकडो कोटी रुपये करमणूक कराची वसुली बुडाली आहे.

  • माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केली होती तक्रार

अलिबाग : रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षेमुळे शेकडो कोटी रुपये करमणूक कराची वसुली बुडाल्याबाबत अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांची तक्रार होती. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी या तक्रारीची तातडीने दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दिली आहे. शासनाने करमणूक कर वसुलीची चौकशी सुरू केल्याने कर थकविणाऱ्यांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.

कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांना याबाबत लेखी आदेश दिले असून, त्याची प्रत सावंत यांना माहितीसाठी देण्यात आली आहे. या आदेशामध्ये आयुक्तांनी रायगड जिल्हयामध्ये जुलै २०१४ ते जुन २०१७ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आलेली.

करमणूक कराची वर्षनिहाय वसुली व जीएसटी लागू झाल्यापासून १ जुलै २०१७ ते ३० जून २०२० पर्यंत स्थानिक प्राधिकरणांनी म्हणजेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांच्याकडून करण्यात आली होती.  करमणूक कराची वर्षनिहाय वसुली असा सहा वर्षांचा तुलनात्मक तपशिल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश पारित केले असून, त्याची प्रत अर्जदार सावंत यांनाही पुरविण्यात यावी असे जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे.

वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) सुरू झाल्यानंतर महसूल विभागाकडील करमणूक कर विभाग बंद करून स्थानिक प्राधिकरणाकडे करमणूक कर आकारणीसह वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली होती. २९ मे २०१७ रोजी तसा अध्यादेशही काढण्यात आला होता; परंतू नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांपासून करमणूक कर आकारणी व वसुलीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याने शेकडो कोटी रुपये करमणूक कराची वसुली बुडाली आहे.

शासनाने ही वसुली तात्काळ सुरू करावी अशी मागणी अलिबागचे आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी तसेच शासनाच्या मुख्य सचिवांकडे केली होती. त्याची दखल घेत कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी या तक्रारीची दखल घेत चौकशी सुरू केल्याने शासनाला शेकडो कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

तीन वर्षांपूर्वी रायगडमध्ये केबल टीव्ही घोटाळा अलिबाग येथील आर.टी.आय.कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उघडकीस आणला होता. सावंत यांनी केलेला तक्रारअर्ज तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी यांनी निकाली काढून केराच्या टोपलीत टाकला होता. एका आर.टी.आय. कार्यकर्त्याचे शासनाला शेकडो कोटी रूपये मिळवून देण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. आता तर नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा परिषद प्रशासनाने या करवसुलीबाबत साधी कार्यवाहीही सुरू केली नसल्याची बाब सावंत यांनीच उघडकीस आणली होती.