शिक्षकांचा ५० लाखांचा विमा उतरवा ; महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पोलादपूर: शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या शिक्षकांना तसेच सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना मूळातच जुनी पेन्शन नसल्याने विमा संरक्षण तसेच पेन्शनची शाश्वती राहीली नाही. कोरोना प्रतिबंधक

 पोलादपूर: शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या शिक्षकांना तसेच सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना मूळातच जुनी पेन्शन नसल्याने विमा संरक्षण तसेच पेन्शनची शाश्वती राहीली नाही. कोरोना प्रतिबंधक कार्यात पोलीस अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, आशासेविका, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांचे अनमोल योगदान आहेच. यामध्ये शिक्षकसुद्धा नोडल अधिकारी,पोलीसमित्र,सर्वेक्षण अधिकारी म्हणून कार्य करीत आहेत. शिक्षकांच्या कुटुंबाचा सरकारने सहानुभूतीपूर्वक सकारात्मक विचार करुन पन्नास लाखांचा विमा उतरवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केली आहे. प्राथमिक शिक्षकांनासुद्धा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर कोरोना प्रतिबंधक कार्यासाठी नव्वद दिवसाचा पन्नास लाखाचा विमा संरक्षण द्यावे, अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना एका ईमेलव्दारे पाठवले असल्याची माहीती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख मारोती भोसले यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील बहुतांश गावात परराज्यातून तसेच मुंबई पुणे व महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातून ग्रामीण भागात आलेल्या कुटुंबाची माहिती कोरोना सर्वेक्षण याची जबाबदारी प्राथमिक माध्यमिक आश्रमशाळा तरुण शिक्षकांवर पडलेली आहे.अशातच त्यांच्या कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शिक्षकांवर आसून इतर शासकीय कर्मचारी अधिकारी वर्गाबरोबर  सर्व शिक्षकांना त्यांच्या मृत्यू पश्चात पन्नास लाखाचा विमा त्यांच्या कुटुंबाला मिळवा.अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष  वितेश खांडेकर,महासचिव गोविंद उगले,कार्याध्यक्ष सर्जेराव सुतार,कोषाध्यक्ष प्रविण बडे,कोकणविभाग प्रमुख अमोल माने,राज्य प्रसिध्दी प्रमुख मारोती भोसले,राज्य संघटक अनुप वाघमारे रायगड जिल्हाध्यक्ष मंदार रसाळ आदी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.