kal project affected

महाड: महाड तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या काळ जल विद्युत प्रकल्प(kal water electricity project) आणि कोथेरी धरणाची(kotheri dam) कामे पुन्हा सुरु होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांची सद्यस्थिती तपासून काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील अशी ग्वाही राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील(jayant patil) यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाला दिली.

काळ जल विद्युत प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे यशवंत गायकवाड, प्रवीण सर्कले, राकेश गायकवाड तर कोथेरी धरण प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे कैलास मोरे, सोपान चौधरी, अविनाश चौधरी आणि धोंडिराम मोरे यांच्या शिष्टमंडळाने माजी आमदार माणिक जगताप यांच्या समवेत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेवून या प्रकल्पांसंदर्भात त्याचप्रमाणे पुनर्वसनासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा केली.

काळ जलविद्युत प्रकल्पाचे काम जवळपास ९० टक्के तर कोथेरी धरणाचे काम ७० टक्के पूर्ण होवून बंद पडले आहे. काळ जल विद्युत प्रकल्पात सांदोशी,बावळे आणि निजामपूर ही तीन गावे पाण्याखाली जाणार आहेत. मात्र पुनर्वसन न झाल्याने गावकरी याच गावामध्ये राहात आहे. मात्र गावे बुडणार असल्याने शासन या गावात कोणतीही विकास कामे करित नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. घरांपोटी ८४ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा निवाडा करण्यात आला होता. नंतर ही रक्कम कमी करून २४ कोटी रुपये करण्यात आली. प्रकल्पाची किंमत शंभर कोटींवरून आठशे ते नऊशे कोटींवर गेलेली असताना निवाड्याची रक्कम कमी करणे अन्यायकारक आहे ही बाब जगताप यांनी  पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

काळ जल विद्युत प्रकल्पामुळे वीजनिर्मिती बरोबरच शेती, पर्यटन या व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. महाड रायगड मार्गावरील सर्व गावांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायम स्वरूपी सुटणार आहे. कोथेरी धरणामुळे धरण परिसरातील गावांचा त्याचप्रमाणे महाड शहराचा पाणी प्रश्न किमान शंभर वर्षासाठी मार्गी लागणार असून सुमारे ९ गावांमध्ये बारमाही शेती करता येणार आहे, या बाबीदेखील जगताप यांनी स्पष्ट केल्या.

यावर बोलताना या दोन्ही प्रकल्पांची सद्यस्थिती तपासून कामे पुन्हा सुरु करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यात येतील आणि निधी उपलब्धतेबाबाबत गरज पडल्यास अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पांची सर्व माहिती घेवून दहा दिवसांनी पुन्हा बैठक लावण्यात येईल असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.