सहकार खात्याच्या भोंगळ कारभारावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली टीका

पनवेल: कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेला पाठीशी न घालता या बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यासाठी सहकार खात्याने प्रयत्न करणे गरजेचे असताना सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. पावसाळी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सहकारी बँक धार्जिणे बिल आणल्याने सरकारला ठेवीदारांची चिंता नसल्याचे दिसून आल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर(prashant thakur) यांनी सांगितले.
ठाकूर पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये सध्या सहकार खात्याच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने नियंत्रण सुरू आहे.त्याच्यामध्ये अजून निर्बंध घालण्याची जिथे आवश्यकता आहे अशा वेळेला असे निर्बंध सैल करून सहकारी बँकावरती लोकांचा विश्वास आहे तो विश्वास पूर्णपणे उडून जाणार आहे. सहकारावर विश्वास ठेवणारा सर्वसामान्य माणूस देशोधडीला लागावा आणि त्या अर्थाने सहकार महाराष्ट्रातला बुडून जावा अशी या सरकारची इच्छा आहे. तसेच या बिलाच्या आणण्याने शंका उत्पन्न होते. एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या सहकारातल्या विविध दिग्गजांचे प्रतिनिधित्व या विधिमंडळा मध्ये असताना सहकार क्षेत्रातला आपला अनुभव स्वतःच्या व्यक्तिगत संस्थांना देतात तसा त्यांनी तो सहकार क्षेत्रालाही दिला तर त्याच्या आधारे महाराष्ट्रातला सहकार देशाला दिशा देणारा ठरला तर ते जास्त संयुक्तिक ठरला असता पण त्यापेक्षा जास्त आज दुर्दैवाची स्थिती आहे.
पुढे त्यांनी सांगितले की, पनवेलच्या कर्नाळा सहकारी बँकेने राज्यातील खासगी संस्थांची पारितोषिके मिळवली आणि अचानक गेल्या वर्षी प्रचंड प्रमाणामध्ये लोकांचे पैसे मिळाले नाहीत. त्या अनुषंगाने तक्रारी झाल्या अशा वेळेला सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर तिथे विशेष लेखापरीक्षक नेमला गेला. कर्नाळा बँकेच्या रायगड जिल्ह्यात सोळा शाखा आणि जिल्ह्याबाहेर एक शाखा आहे. ५१२ कोटी रुपयांचा घोटाळा विशेष लेखापरीक्षकांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी तो निदर्शनास आणला की २०१८-२०१९ चा अहवाल तपासताना आम्हाला काही बोगस खाती आढळली फक्त ६३ बोगस खाती पाहताना त्यांच्या लक्षात आले की ५१२ कोटी रुपये बँकेतून याठिकाणी लंपास केले गेलेले आहेत. असे त्यांच्या निदर्शनास आले. ज्यावेळी त्यांनी बँकेच्या स्टाफचे, बँकेच्या संचालकांचे जबाब घेतले त्यावेळी हे कर्ज बँकेच्या बैठकीमधून मंजूर झाले असले तरी या कर्जाची जबाबदारी आमची नाही कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील यांच्या सांगण्यावरून दिले गेले, आम्हाला त्या कर्जाच्या जबाबदारीतून मुक्त करा आणि असा जो जबाब दिला गेला त्याला त्या बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील यांनी दुजोरा दिला आणि हे दिलेले कर्जाबद्दल संचालकांना जबाबदार न धरता आपण सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले.
आज या बँकेतील हजारो ठेवीदार देशोधडीला लागले आहेत. मेडिकलसाठी खर्च करायचे पैसे नाहीत, घरातील वेगवेगळी कार्य करायची आहेत पण पैसे नाहीत. अशावेळी ठेवीदारांनी कोणाकडे बघावे, सहकार खात्याकडे आले पण सहकार खात्याने कुठल्याही प्रकारचा न्याय गेल्या सहा महिन्यामध्ये याबतीत दिलेला नाही. मग सहकारी बँकेना पळवाट मिळेल अशा सुधारणा सहकार खाते का करीत आहे असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित करून सहकार खात्याच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सहकाराच्या दृष्टिकोनातून आरबीआय व केंद्र सरकार चांगले पाऊल उचलत असेल तर राज्याच्या सहकार खात्याने ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातून पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, मात्र तसे न होता राज्यातील सहकार खात्याचे अशा बँकांवर अंकुश नाही. त्यामुळे या विधेयकाचा ठेवीदारांना कुठल्याही प्रकारचा फायदा नाही उलटपक्षी घोटाळेबाजांना संरक्षण असून कर्नाळा बँकेतील ठेवीदारांना पैसे आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी सहकार खात्याने माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून लक्ष द्यावे, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद करून ठेवीदारांना पैसे मिळालेच पाहिजेत यासाठी सहकार खात्याने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.