koyana dam

कोयना धरणामधील बाधीत कुटुंबांनी रायगड जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी स्वेच्छा पुनर्वसनाद्वारे वसाहती स्थापन केल्या आहेत. राज्य शासनानेही या ठिकाणी नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र या वसाहतींना अद्याप महसूल गावाचा दर्जा देऊन स्वतंत्र महसूली अभिलेख तयार करण्याची कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित कार्यपद्धती अनुसरून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींना महसूली गावाचा दर्जा देण्याबाबत व तद्नंतर स्वतंत्र महसूली अभिलेख तयार करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करावा.

पनवेल : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार ज्या वाड्यांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली असेल अशा वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करणे आणि कोयना धरणामधील (Koyna Dam) बाधीत कुटुंबांनी रायगड जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी स्वेच्छा पुनर्वसनाद्वारे असलेल्या वसाहतींना महसूल गावाचा दर्जा  (Rehabilitation of affected families in Koyna Dam) देऊन स्वतंत्र महसूली अभिलेख तयार करण्याची कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित कार्यपद्धती अनुसरून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींना महसूली गावाचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले

कोयना धरणामधील बाधीत कुटुंबांनी रायगड जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी स्वेच्छा पुनर्वसनाद्वारे वसाहती स्थापन केल्या आहेत. राज्य शासनानेही या ठिकाणी नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र या वसाहतींना अद्याप महसूल गावाचा दर्जा देऊन स्वतंत्र महसूली अभिलेख तयार करण्याची कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित कार्यपद्धती अनुसरून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींना महसूली गावाचा दर्जा देण्याबाबत व तद्नंतर स्वतंत्र महसूली अभिलेख तयार करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करावा, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती निश्चित करून संबंधित विभागास परिपत्रक तातडीने निर्गमित करण्याचे, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी संपूर्ण कार्यवाही डिसेंबर २०२० पूर्वी पूर्ण करण्याचे, त्याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दरमहा मंगळवारी राज्यमंत्री तथस पालकमंत्री, रायगड यांच्या कार्यालयास सादर करण्याचे व जिल्ह्यातील दौऱ्यादरम्यानही याबाबत वेळोवेळी अवगत करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.

रायगड जिल्हा डोंगराळ भागांमध्ये मोडत असून जिल्ह्यामध्ये वाडयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे, योजना व कायद्याची प्रभावी व गुणात्मक अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय महसूल यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार ज्या वाड्यांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली असेल अशा वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे. या बाबींचा विचार करून जिल्ह्यातील विशेषतः ग्रामीण व डोंगरी भागातील प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम व सबल करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करण्याची आवश्यकता असल्याने त्यानुषंगाने पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी सन २०१२ मध्ये ज्या वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे, अशा गावांचे महसूली अभिलेख स्वतंत्र करावेत, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या कामासाठी कृती आराखडा तयार करून संपूर्ण कार्यवाही साधारणत: एक महिन्यामध्ये पूर्ण करून तसा अहवाल सादर करावा, सध्या ज्या वाड्यांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली असेल अशा वाड्यांचे महसूल गावांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांच्याकडून साधारणत: एक आठवड्याच्या आत माहिती संकलित करून प्रस्ताव प्राप्त करावेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यपद्धती अवलंबून महसूली गावांची अंतिम अधिसूचना साधारणत: दोन महिन्यात प्रसिद्ध करावी, त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने महसूली गावांचे महसूली अभिलेख स्वतंत्र करण्याची कार्यवाही पुढील एक महिन्यात पूर्ण करावी. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी स्वयंस्पष्ट कार्यपद्धती विहित करावी व त्याबाबतचे परिपत्रक संबंधित सर्व विभागांना निर्गमित करावे, त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी संपूर्ण कार्यवाही डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करावी, याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दरमहा मंगळवारी राज्यमंत्री तसेच पालकमंत्री, रायगड कार्यालयास सादर करावा आणि जिल्ह्यातील दौऱ्यादरम्यानही याबाबत अवगत करावे, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनास दिले आहेत.