राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढावा – व्ही.टी. देशमुख

रोहा: महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणात शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला.त्याची अंमलबजावणी नवीन आलेल्या ठाकरे सरकारने सुरु केली. हा निर्णय ज्या लोकांना मान्य नव्हता त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. दाखल झाल्यानंतर मराठा समाजाच्या काही व्यक्तींनी व सरकारने दिलेल्या वकिलांनी योग्य ती मराठा समाजाची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली. ती बाजू सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्यही धरली. त्यानंतर हा खटला पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केला गेला. हे करत असताना दिलेल्या आरक्षणाला अंतरीम स्थगिती दिली.

स्थगितीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजात उद्रेक निर्माण झाला आहे. मराठा समाज आक्रमक झाला आहे, त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याआधी महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आरक्षणाच्या अमंलबजावनीचा अध्यादेश काढावा, असे मत मराठा महासंघाचे अध्यक्ष व्ही.टी.देशमुख आणि कोकण विभागीय अध्यक्ष हेमंत देशमुख यांनी व्यक्त केले.

यापुढे बोलताना हेमंत देशमुख म्हणाले की, रायगड जिल्हा मराठा महासंघांच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सर्व मराठा समाज व संघटक विविध प्रश्नांवर आक्रमक होणार आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्व संघटक कोरोनाशी लढत आरक्षणाचा लढा देत आहेत. त्यांचेही संपुर्ण कोकणातून अभिनंदन केले जात आहे. यापुढेही राज्यसंघटनेचे जे आदेश येतील त्याप्रमाणे कोकण व रायगड जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी यांना सुचित करुन पुढील लढा लढण्यास तयार राहू असे देशमुख यांनी सांगितले. मराठा समाज आरक्षणाचा लढा लढण्यासाठी आक्रमक झाला असला तरी संयम ठेऊन परिस्थितीनुसार आक्रमतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

राणे समितीच्या अहवालानुसार, मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार ठाकरे सरकारने अंमलबजावणीची सुरूवात केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देत आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठविल्याने मराठा समाजाला न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आता ठाकरे सरकारने यावर तातडीने आद्यादेश काढावा असा हुंकार रायगडसह कोकणातील पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.