तारीक गार्डन दुर्घटना केस फास्ट ट्रॅकवर घ्यावी : पीडितांची मागणी

महाड (Mahad) शहरातील तारीक गार्डन (Tariq Garden accident case) दुर्घटनेला २ महिने झाल्यानंतरही या दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्या आरोपींना अटक करण्यात आली नसून काही आरोपींची जामीनावर ( Victims demand) सुटका करण्यात आली आहे. या दुर्घटनेतील पीडितांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दुर्घटनाग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी ही केस फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावी त्याचप्रमाणे विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 महाड : महाड (Mahad) शहरातील तारीक गार्डन (Tariq Garden accident case) दुर्घटनेला २ महिने झाल्यानंतरही या दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्या आरोपींना अटक करण्यात आली नसून काही आरोपींची जामीनावर ( Victims demand) सुटका करण्यात आली आहे. या दुर्घटनेतील पीडितांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दुर्घटनाग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी ही केस फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावी त्याचप्रमाणे विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी अँड सुरभी मेहता, अख्तर पठाण नगरसेवक वजीर कोंडीवकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. महाडमधील तारीक गार्डन ही पाच मजली इमारत कोसळून १४ जणांना जीव गमवावा लागला होता. तर ९ जण जखमी झाले होते या दुर्घटनेस एकुण ७ लोकांना जबाबदार धरीत त्यांच्या विरोधात भादवि ३०४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मात्र या ७ आरोपींपैकी फारुक काझी युनुस शेख, शशिकांत दिघे, बाहुबली धामणे या चौघा जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप तत्कालीन मुख्याधिकारी दिपक झिंजाड गौरव शहा व विवेक डोंगरे या तिघांना पोलिस अटक करू शकले नाहीत. सर्व आरोपींविरुद्ध ३०४ कलम लागू करण्यात आले असल्याने या कलमानुसार केवळ सेशन कोर्टाला बेल देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र असे असतानाही महाड कोर्टाने दिघे यांना बेल दिली आहे. बेलच्या सुनावणीमध्ये तपासिक अंमलदारांचे म्हणणे कुठेही जबाबात घेतलेले नसताना दिघे यांना बेल देण्यात आली. गौरव शहा यांचा बेल माणगांव कोर्टाने रद्द केला आहे. मात्र एक महिन्यानंतरही पोलिसांनी गौरव शहा यांना अटक केलेले नाही. फारुक काझी यांच्या पहिल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकिलांनी आपली बाजू नीट मांडली नाही. त्यामुळे पिडीतांच्या वतीने विशेष सरकारी वकील द्यावा अशी मागणी केली आहे ती मागणी आज पर्यंत पूर्ण झाली नाही.

सदर बिल्डींगच्या बांधकामामध्ये निकृष्ठ दर्जाचे साहित्य वापरले होते हे स्पष्ट झाले होते. परंतु त्यासाठी आवश्यक असणारा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अद्याप मिळालेला नाही. फॉरेन्सिक रिपोर्ट मिळण्यासाठी फॉरेन्सिक संस्थेला व्हीजेटीआयसाठी लागणारा निधी अद्याप सरकारकडून प्राप्त झालेला नाही. रायगड जिल्ह्यातील सर्वात पहिली व मोठी दुर्घटना असून तिचा तपास डीवायएसपी शशी किरण काशिद यांचेकडे होता. परंतु दि ३० सप्टेंबर रोजी त्यांची बदली झाल्याने हा तपास सुरुवातीस श्रीवर्धन डिवायएसपी त्यानंतर रोहा डिवाय एस पीकडे सोपवण्यात आला. दि २० ऑक्टोबर रोजी हा तपास डिवायएसपी निलेश तांबे यांचेकडे देण्यात आला. मात्र दोन महिन्यात या तपासात कोणतीही प्रगती नाही अद्याप पर्यत युनूस शेख यांची पोलिस कस्टडी घेण्यात आलेली नाही.

गौरव शहा व विवेक डोंगरे यांनी बेल साठी हायकोर्टात अर्ज केले आहे. मात्र पोलिस व सरकारी वकीलांनी आपले म्हणणे हायकोर्टात सादर केलेले नाही या तपासातील ढिलाई आणि दिरंगाई अशीच सुरु राहीली तर सर्व आरोपी बाहेर येतील अशी भिती पिडीतांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावा विशेष सरकारी वकिलाची तातडीने नेमणुक करण्यात यावी त्याच प्रमाणे जखमी व बेघरांना शासनाने मदत करावी अशी मागणी पिडीतांकडून करण्यात आली.