नाणार परिसरात स्थानिकांकडून कवडीमोल दराने जमिनी कुणी खरेदी केल्या? सरकारने दिले चौकशीचे आदेश

परप्रांतियांनी नाणार प्रकल्पाचा सुगावा लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांची फसवणूक करत त्यांच्याकडून कवडीमोल दराने जमीन खरेदी केल्या होत्या. खोटे किंवा बनावट पॅन कार्ड, आधारकार्ड, काही दस्ताऐवज यांचा वापर काही जमान व्यवहारांमध्ये केला गेला. तसेच मृत व्यक्तिला जिवंत दाखवत देखील जमीन खरेदी केल्याचा आरोप या साऱ्या प्रकरणामध्ये करण्यात आला होता.

    रत्नागिरी : आता नाणार रिफायनरी प्रकल्पातील जमीन गैरव्यवहारांची चौकशी केली जाणार असून त्यासंदर्भातील आदेश शासन स्तरावरून प्राप्त झाले आहेत. त्यासंदर्भातील जीआर देखील उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी राजपूर यांनी काढला आहे. यामध्ये रद्द झालेल्या नाणार परिसरातील रिफायनरीच्या जमीन व्यवहारांची चौकशी करून भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, हा कृती अहवाल महिन्याभरात सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन शाखा राजापूर येथे स्वतंत्र तक्रार स्वीकृत कक्ष देखील स्थापन करण्यात आला आहे.

    तारळ, कुळवंडे, साखर, सागवे, वाडापाल्ये, नाणार, उपळे, विल्ये, डोंगर, कात्रादेवी या गावांमध्ये देखील तक्रार स्वीकृत कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तलाठी स्तरावर प्राप्त झालेल्या तक्रारी प्रांताधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेतील तक्रार स्वीकृत पक्षाकडे पाठवले जातील.

    परप्रांतियांनी नाणार परिसरामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांकडून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता. स्थानिक राजकीय लोकप्रतिनिधींनी देखील तसा आरोप केला होता. तसेच, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी देखील पावसाळी अधिवेशनामध्ये याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबतच्या तक्रारी किंवा निवेदने 31 मार्चपर्यंत स्वीकारली जाणार आहेत.

    शासन स्तरावरून रद्द झालेल्या नाणार परिसरातील रिफायनरीच्या जमीन व्यवहारांची चौकशी करून भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात येऊन एक महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करण्याबाबत सुचना प्राप्त झाल्या आहेत.

    परप्रांतियांनी नाणार प्रकल्पाचा सुगावा लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांची फसवणूक करत त्यांच्याकडून कवडीमोल दराने जमीन खरेदी केल्या होत्या. खोटे किंवा बनावट पॅन कार्ड, आधारकार्ड, काही दस्ताऐवज यांचा वापर काही जमान व्यवहारांमध्ये केला गेला. तसेच मृत व्यक्तिला जिवंत दाखवत देखील जमीन खरेदी केल्याचा आरोप या साऱ्या प्रकरणामध्ये करण्यात आला होता.

    पावसाळी अधिवेशनात देखील जमीन गैरव्यवहारांच्या खरेदीचा विषय गाजला होता. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना यासंदर्भात कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीतर्फे निवेदन देखील देण्यात आले होते. त्याचबरोबर कणकवलीचे आमदार निलेश राणे यांनी देखील याबाबत आवाज उठवला होता. त्यावेळी नाना पटोले यांनी देखील जमिनिच्या खरेदी व्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.