मुंबई हायकोर्टाचा प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा, मिळणार अगाऊ वेतनवाढ

मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार जिल्ह्यातील ६२ प्राथमिक शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ मिळणार आहे. तर ज्यांची वसुली केली गेली आहे. त्यांना फरकासह रक्कम परत मिळणार आहे.

रत्नागिरी : मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court ) प्राथमिक शिक्षकांना ( primary teachers) मोठा दिलासा दिला आहे. ऑक्टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील प्रलंबित असलेल्या वेतनवाढी आणि रद्द केलेल्या वेतनवाढी मिळवण्यासाठीचा प्राथमिक शिक्षकांचा मार्ग मोकळा झाला पाहिजे. प्राथमिक शिक्षकांनी याबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी करत प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार जिल्ह्यातील ६२ प्राथमिक शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ (additional pay hike) मिळणार आहे. तर ज्यांची वसुली केली गेली आहे. त्यांना फरकासह रक्कम परत मिळणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने वेतनवाढी जाहीर केल्या. दरम्यान, ६वा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर ऑक्‍टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील वेतनवाढी प्रलंबित ठेवल्या आणि २४ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये सदर आगाऊ वेतनवाढी देणे रद्द केले. शासननिर्णय ११ फेब्रुवारी १९७४ आणि २० जून १९८९ नुसार सलग तीन अत्युत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर एक आणि सलग पाच असतील तर दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यात येत होत्या.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी एकत्र येऊन अन्यायाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खेडचे प्रभाकर मुरलीधर कोळेकर आणि इतर असे ६२ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, रिट पिटिशन क्र. २९२२७/२०१९ याचिकेवर कोरोना कालावधीत २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अंतिम सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर आणि के. के. तातेड यांच्या घटनापीठाने वेतनवाढी बहाल करण्याचा आदेश दिला. याचिका कर्त्याच्यावतीने औरंगाबादमधील ॲड. संदीप सोनटक्के यांनी कामकाज पाहिले.

मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या या निकालामुळे जिल्ह्यातील पीटिशनमध्ये सहभागी असलेल्याच शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच ज्यांची वसुली केली आहे त्यांना फरकासह रक्कम परत करण्याचा आदेशही कोर्टाने सुनावणीदरम्यान दिला आहे.