परप्रांतियांच्या मुद्यावर नेहमीच वाद होत असतात. आता या परप्रातियांनाच मराठी शिकवण्याचा घाट उद्धव ठाकरे सरकारने घातला आहे. राज्यातील सर्व परवानाधारक ऑटो, रिक्षाचालक, श्रमिक मजूर यांना सरकारतर्फे मराठीचे धडे देण्यात येणार आहेत. सरकारने यासाठी तयारीही सुरू केली असून, मराठी विकास संस्थेच्या अंतर्गत हा उपक्रम राबवला जाणार आहे(controversy in Sahitya Sammelan: Thackeray government will soon build a big ghat; The government will give Marathi lessons to foreigners).
नाशिक : परप्रांतियांच्या मुद्यावर नेहमीच वाद होत असतात. आता या परप्रातियांनाच मराठी शिकवण्याचा घाट उद्धव ठाकरे सरकारने घातला आहे. राज्यातील सर्व परवानाधारक ऑटो, रिक्षाचालक, श्रमिक मजूर यांना सरकारतर्फे मराठीचे धडे देण्यात येणार आहेत. सरकारने यासाठी तयारीही सुरू केली असून, मराठी विकास संस्थेच्या अंतर्गत हा उपक्रम राबवला जाणार आहे(controversy in Sahitya Sammelan: Thackeray government will soon build a big ghat; The government will give Marathi lessons to foreigners).
परप्रांतियांचे राज्यातील संख्या, त्यांना विरोध हे नेहमीच राजकारणाचे विषय राहिले आहेत. याच मुद्याचा आधार घेत दाक्षिणात्यांना विरोध करण्याच्या भूमिकेतून एकेकाळी मुंबईत शिवसेना वाढली होती. उठाव लुंगी, बजाव पुंगी असा त्यावेळी शिवसेनेचा नारा होता. आज त्याच शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सत्ता केंद्री असताना, राज्यातील परप्रातियांना मराठी शिकवण्याचा निर्णय सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. राजभाषा मराठी, जगण्याची भाषा, असे या योजनेचे नाव असेल.
यासाठीची प्राथमिक तयारी सुरू झाली असून, शासन मान्यता मिळाल्यानंतर, राज्यभरातील परप्रातियांसाठी मराठीचा सर्टिफिकेट कोर्स शिकवण्यात येणार आहे. विशेष करून त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन त्यांना मराठीचे धडे देण्यात येणार आहेत. मुंबईपासून याची सुरुवात होईल. येत्या 2 ते 3 महिन्यात हे सर्व सुरू झालेले असेल, अशी माहिती राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय कृष्णाजी पाटील यांनी दिली.
मराठी भाषा मंत्रालयाचा उपक्रम
राज्यात अनेक परप्रांतिय येतात, आणि छोट्या छोट्या उद्योगांमध्ये ते त्यांचे चांगले बस्तान बसवतात असा अनुभव आहे. विशेषत: टॅक्सी, रिक्षा, लाँड्री, सुरक्षा रक्षक, फेरीवाले, श्रमिक मजूर, बांधकाम कामगार, यात परप्रांतियांची संख्या राज्यात सर्वच शहरात मोठी आहे. मराठी मुलांनी त्यांच्याऐवजी हे उद्योग ताब्यात घ्यावेत, अशीही ओरड अधूनमधून होत असते. तसेच त्यांना मराठी येत नसतानाही ते आपल्याकडे येऊन त्यांचे बस्तान बसवतात, याचे अनेकांना वावडेही असते.
अशा स्थितीत त्यांना मराठी शिक्षणाचे धडे गिरवण्याची ही योजना मराठी भाषा मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवली जाणार आहे. आता या योजनेचे राजकीय पातळीवर स्वागत होणार की विरोध, हे येणारा काळच सांगू शकेल. मात्र यानिमित्ताने राज्यात नवा वाद सुरु होईल, अशी शक्यताही वर्तवण्यात येते आहे.
